<p><strong>मुंबई -</strong></p><p><strong> </strong>येत्या 15जानेवारीला राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी 23 डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यासही सुरुवात झाली आहे.</p>.<p>दरम्यान, नव्या जीआरनूसार जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचं असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. 24 डिसेंबरला हा जीआर जारी करण्यात आला आहे. यामुळे इच्छुक असलेल्या पण सातवी पास नसलेल्या उमेदवारांच्या इच्छा आणि निवडणुकीच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले आहे.</p><p>तसेच सरकारच्या नवीन नियमांमुळे पॅनेलप्रमुखांच्या नाकी नऊ आले आहे. आधीच सरपंच पदासाठीच्या आरक्षणाची सोडत निवडणुकीनंतर केली आहे. त्यात, आता सातवी पासची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, गावपातळीवर पॅनेलप्रमुखांची चांगलीच दैना होताना दिसत आहे.</p><p>कारण सदस्यांपासून ते सरपंचपदापर्यंत किमान सातवी पास ही अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, पॅनेलप्रमुख चांगलेच वैतागले आहेत, आधीच मर्जीतले उमेदवार घेताना दमछाक होत असताना, आता 7 वी पासची अट बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे पॅनेलप्रमुख असूनही आपण संरपंच होऊ की नाही, याचीही खात्री पॅनेलप्रमुखांस नाही, कारण सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर होणार आहे. निवडणूकांनंतर सरपंच आरक्षण काढले जाणार असल्याने रस्सीखेच रंगणार आहे.</p><p><strong>असे आहेत नवे नियम</strong></p><p>1 जानेवारी 1995 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या उमेदवाराचे शिक्षण 7 वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक. निवडणुकीसाठी नवीन बँक खाते उघडून पासबुक, अनामत रक्कम भरल्याची पावती.</p><p>12 सप्टेंबर 2001 नंतर अपत्यांची संख्या दोनपेक्षा जास्त नसल्याचे प्रमाणपत्र, शौचालय वापराचे प्रमाणपत्र, पाणीपट्टी, घरपट्टी आदी थकबाकीदार नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.</p><p>उमेदवाराला गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत माहिती उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत पूर्ण झालेले वय, सरपंच म्हणून निवडून येण्यास अपात्र नाही, ग्रामपंचायतीचा ठेकेदार नसल्याचे प्रमाणपत्र, देय असलेली कोणतीही रकमेची थकबाकी शिल्लक ठेवलेली नसल्याचे स्वयंघोषणापत्र द्यावे लागणार आहे. सोबत पत्नी व स्वत:च्या व्यवसायाबाबत तपशीलही द्यावा लागणार आहे, आदी कागदपत्रे द्यावे लागणार असल्याचे नवीन शासनाने कळवले आहे.</p>
