<p><strong>मुंबई - </strong></p><p>राज्यातील 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत दाखल झालेले राजकीय आणि सामाजिक खटले मागे घेण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे </p>.<p>मराठा आरक्षण, भिमा कोरेगाव आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.</p><p>यापूर्वी 14 मार्च 2016 च्या शासन निर्णयान्वये 1 नोव्हेंबर 2014 पूर्वीचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि 1 नोव्हेंबर 2014 नंतर देखील राज्यात विविध राजकीय, सामाजिक व इतर जनआंदोलनाची संख्या सतत वाढते आहे. हे खटले मागे घेण्याबाबत लोकप्रतिनिधी व विविध संघटनांकडून सातत्याने विनंती होत आहे. त्यामुळे ही सुधारणा करण्यात आली. यापूर्वी खटले मागे घेण्याकरिता वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. हे खटले काढून घेण्यास आता गृह विभागाचे प्रमुख म्हणून गृहमंत्री हे सक्षम प्राधिकारी असल्याने ही मंत्रिमंडळ उपसमिती आता बरखास्त करण्यात आली आहे.</p>
