Maharashtra Economic Survey : आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर, महाराष्ट्राचं गणित बिघडलं की सुधारलं?

मुंबई | Mumbai

राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे उद्या (9 मार्च) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी विधानसभेत (Vidhansabha) अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2023-24) मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना काय मिळणार याकडेच अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

मात्र, त्याआधी आता २०२२-२३ चा आर्थिक पाहणी अहवाल (Financial Inspection Report) समोर आला आहे. ज्यामध्ये राज्याची नेमकी आर्थिक स्थिती कशी आहे हे समोर आलं आहे. या अहवालानुसार राज्याचा विकासदर हा ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तर देशाचा विकासदर ७.० टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तणवण्यात आला आहे. तर कृषी आणि कृषीविषयक क्षेत्रात १०.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तसेच उद्योग क्षेत्रात ६.१ टक्के तर सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ होणं अपेक्षित असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.

अहवालातील ठळक मुद्दे

- महाराष्ट्रातील शहरी बेरोजगारीचा दर २०१८-१९ मध्ये ६.३ टक्के होता, जो २०२०-२१ मध्ये वाढून ६.५ टक्क्यांपर्यंत झाला. पण ग्रामीण बेरोजगारीचा दर ४.२ टक्के होता, तो २.२ टक्क्यांवर आला आहे.

-अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३ नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण २.५ टक्के औणि ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण १८.४ टक्के आहे.

- राज्यातील नागरी भागात दररोज सरासरी २४,०२३ मे. टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैठी ९९.९ टक्के कचरा दारोदारी जाऊन गोळा केला जातो. गोला केल्या जाणाऱ्या कचऱ्यापैकी ९९.६ टक्के कचरा ओल्या व सुक्या स्वरूपात विलगीकृत केला जातो.

- 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' योजना सुरू झाल्यापासून माहे डिसेंबर २०२२ पर्यंत महाराष्ट्रातील ०.३९ लाख शिक्षापत्रिकाधारकांनी इतर राज्यातून आणि इतर राज्यातील २.१३ लाख शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्य उचल केली.

- - मोठ्या, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) प्रकल्पांद्वारे जून, २०२१ अखेर ५५.२४ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. सन २०२१-२२ मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ४३.३८ लाख हेक्टर (७८.५ टक्के) होते. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ च्या सुरुवातीपासून दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२२ पर्यंत ३२.०३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना २० हजार ४२५ कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला आहे.

आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे काय?

अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी म्हणजेच आर्थिक पाहणी अहवाल सादर होईल. या अहवालाच्या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक आरोग्याचा लेखाजोखा मांडला जाईल. या सरकारी अहवालातून राज्याची अर्थव्यवस्था कशा स्थितीत आहे हे समोरं येईल. यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी योजना किती पुढे गेल्या? या वर्षी विकासाचा ट्रेण्ड काय होता ?कोणत्या क्षेत्रात किती विकास झाला? योजनांची अंमलबजावणी कशी झाली? आदी माहिती या अहवालातून मांडण्यात येईल अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी येणाऱ्या या अहवालावर सर्वांची नजर असेल कारण पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपी किती असेल याचा अंदाज देखील या निमित्ताने वर्तवला जाईल.