<p><strong>मुंबई । Mumbai </strong></p><p>राज्य सरकारने बांधकाम व्यवसायिकांना प्रीमियम मध्ये ५० % सवलत देण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केल आहे. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. २०२१ या नववर्षातील ही पहिलीच मंत्रिमंडळ बैठक होती.</p>.<p>तर गेल्या काही दिवसांपूर्वीच मालमत्ता खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) ३१ मार्च २०२१ पर्यंत सवलत देण्यात आली होती. १ जानेवारी ते ३१ मार्च २१२१ पर्यंत मुद्रांक शुल्कात १.५ टक्के सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे त्याचा हजारो मालमत्ता खरेदीदारांना फायदा होणार आहे. बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क सवलत दिलीय. तत्पूर्वी ३ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मर्यादित होती. आता पुन्हा एकदा बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये ५०% सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्यानं त्याचा बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा होणार आहे.</p>.<p><em><strong>ठाकरे सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय</strong></em></p><p><em>राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होणार, केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता.</em></p><p><em>मे.विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि.मुंबई संस्थेला मायकेल जॅक्सन कार्यक्रमासाठीचे करमणूक शुल्कमाफीचा निर्णय.</em></p><p><em>औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय येथे नव्याने १६५ खाटा आणि ३६० पदांच्या निर्मितीस मान्यता.</em></p><p><em>राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी सौर ऊर्जा</em></p><p><em>महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स धोरण २०१६ व फॅब प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनाच्या धोरणात सुधारणा</em></p><p><em>पुणे जिल्ह्यातील वडगाव- मावळ येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) ही दोन न्यायालये</em></p><p><em>आरोग्य सेवा आयुक्तालयातंर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये दोन अभ्यासक्रमांच्या समावेशास मान्यता.</em></p><p><em>राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करणार. गरीब व सर्वसामान्य लोकांच्या निवाऱ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता</em></p>
