मी राजीनामा देणार नाही; मी सरकार विरोधात बोलणार नाही

पुणे |प्रतिनिधी| Pune

कोबाड गांधी लिखित व अनघा लेले अनुवादित ‘प्रॅक्चर्ड फ्रीडम' या पुस्तकाला जाहीर झालेला राज्य सरकारचा पुरस्कार तडकाफडकी रद्द करण्यात आल्यानंतर साहित्य वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करत अनेक लेखकांनी सरकारी समित्यांचे राजीनामे दिले आहेत.

मात्र, त्याचवेळी संबंधित पुस्तकाला पुरस्कार देण्याबाबत किंवा न देण्याबाबत अध्यक्ष म्हणून माझा हस्तक्षेप कुठंही नव्हता. त्यामुळं साहित्य व संस्कृती मंडळाची यात काहीच चूक नाही,' असे म्हणत महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.सदानंद मोरे यांनी राजीनामा देणार नसल्याचे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. तसेच अध्यक्ष असेपर्यंत सरकार विरोधातही बोलणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

यंदा वाङ्मय पुरस्कारांच्या पुस्तक निवड प्रक्रियेच्या छाननी समितीचे सदस्य प्रा. नरेंद्र पाठक, आर्या आपटे, अरविंद दौडे होते. या समितीने पुस्तकांची एकमताने शिफारस केली. पुरस्कार जाहीर झाल्यावर समिती सदस्य नरेंद्र पाठक यांनी कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकावर आक्षेप घेऊन तक्रार केली. त्यानंतर सरकारने निर्णय घेतल्याचा खुलासा डॉ. सदानंद मोरे यांनी केला. या प्रक्रियेत साहित्य संस्कृती मंडळाची काहीही चूक नाही.

पुरस्कार रद्द शासनाने केला आहे. पुरस्कार निवड समितीनं पुरस्कारासाठी केलेली शिफारस मंडळापुढं येते. तिथून संमती मिळाल्यानंतर ती राज्य सरकारकडं जाते व त्यावर सरकार अंतिम घोषणा करतं. आजवर हेच होत आलं आहे. कोबाड गांधी लिखित पुस्तकाबद्दलही तेच झालं. संबंधित पुस्तकाला पुरस्कार देण्याबाबत किंवा न देण्याबाबत अध्यक्ष म्हणून माझा हस्तक्षेप कुठंही नव्हता. त्यामुळं साहित्य व संस्कृती मंडळाची यात काहीच चूक नाही,' असं सदानंद मोरे म्हणाले. 

सरकारच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून अनेक साहित्यिकांनी राजीनामे देण्याची घोषणा केली आहे. आपली यावर भूमिका काय आहे, असा विचारलं असता, मी राजीनामा देणार नाही. मला राजीनामा देण्याची अजिबात गरज नाही. कारण, मंडळाची यात काहीही चूक नाही. सरकारनं साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची पुनर्रचना केली आणि मला राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर मी याबाबत भूमिका मांडेन.

तूर्त मी अध्यक्ष या नात्यानं सरकारचा एक घटक आहे. त्या चौकटीला मी बांधील आहे. सरकारला पुरस्कार रद्द करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळं त्यावर मी आज तरी बोलणार नाही, असं मोरे म्हणाले. ‘इतर लेखकांनी आपापल्या अधिकारात निर्णय घेतला आहे. त्यांना मला कुठलाही दोष द्यायचा नाही. मी कुठल्याही पक्षाचा सदस्य नाही. या क्षेत्रातील एक जाणकार म्हणून मागील तिन्ही सरकारांनी मला हे पद दिलं आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पुरस्कारात राजकीय हस्तक्षेप नाही 

पुरस्कारामध्ये आता अनघा लेले यांना पुरस्कार दिला. याला एक प्रक्रिया आहे, संकेत आहेत. पुरस्कार समिती नेमली जाते. त्याच्या शिफारशीनुसार पुरस्कार दिले जातात. यात कधीही मुख्यमंत्री किंवा शिक्षणमंत्री यांचा सहभाग नसतो. या सगळय़ा गोष्टी विश्वासावर चालतात, असा दावा करीत डॉ. मोरे यांनी पुरस्कार निवडीत राजकीय हस्तक्षेप झालेला नसल्याचेही स्पष्ट केले.