
औरंगाबाद - Aurangabad :
पैठण मतदारसंघात नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणावरील उपस्थितीत आयोजित विविध उद्घाटने आणि भूमिपूजन कार्यक्रमात राज्याचे फलोत्पादन आणि रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे यांनी कोविड नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सुनावणीत भुमरे यांनी खंडपीठात बिनशर्त माफीनामा सादर केला.
मात्र, न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी भुमरे यांचा माफीनामा स्वीकारला नाही. तसेच, न्यायालयाने मंत्री भुमरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, असा दत्तात्रय गोर्डे यांनी सादर केलेला दिवाणी अर्जही फेटाळला.
मात्र, गोर्डे यांनी स्थानिक पोलीस ठाण्यात या संदर्भाने अर्ज केला तर त्यावर कायद्यानुसार कार्यवाही करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संदीपान भुमरे यांच्यावतीने अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी बाजू मांडली. 'देवगावात समारंभ आयोजित केल्याची माहिती नव्हती. तिथे ग्रामस्थांची गर्दी पाहून मलाही आश्चर्य वाटले. लॉकडाऊन नियमांचे उल्लंघन करण्याचा माझा कोणताही हेतु नव्हता. जे घडले त्यासाठी मी दिलगिरी व्यक्त करतो. रोजगार हमी योजनेतून बेरोजगारांना काम मिळावे म्हणून मी मतदारसंघात दौरे करत असतो', असे भुमरे यांच्याकडून सांगण्यात आले.
तर मंत्र्यांनी बिनशर्त माफी मागितल्याने गुन्हा नोंदवण्याचे कारण नाही, असे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे म्हणाले. त्यावर खंडपीठाने तीव्र ताशेरे ओढले. मंत्र्याने आपल्या मतदारसंघात अचानक भेट दिली, अचानक तेथे ग्रामस्थ जमले, अचानक भूमिपूजनाचा कार्यक्रमही सुरू झाला, असा योगायोग होणे अशक्य आहे.
त्यामुळे मंत्र्यांनी जे म्हणणे मांडले आहे तो धूळफेक करण्याचा प्रयत्न आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने खडेबोल सुनावले व भुमरे यांचा बिनशर्त माफीनामाही स्वीकारण्यास नकार दिला. भुमरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारा दिवाणी अर्जही फेटाळण्यात आला असून स्थानिक पोलीस ठाण्यात अर्ज केल्यास त्यावर कायद्यानुसार कार्यवाही करावी, असे मात्र खंडपीठाने नमूद केले आहे.