टिळकनगर|मुंबई | वार्ताहर |Tilaknagar
राज्यातील मुदत संपलेल्या आणि डिसेंबरअखेर मुदत संपणार्या 14 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींवर नेमण्यात येणार्या प्रशासकपदासाठी सातवी उत्तीर्ण अशी अट तर विद्यमान सरपंच किंवा सदस्यांना प्रशासकपदासाठी अपात्र ठरविण्यात आले असून ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या कार्यपद्धतीची माहिती आज, बुधवारी उच्च न्यायालायला सादर करण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
तर अतिवृष्टीमुळे उच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणारी कालची सर्व प्रकरणे आज बुधवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील 14234 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. संबंधित जिल्हा पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने ग्रामपंचायत प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना देण्यात आले आहेत.
ग्रामविकास विभागाच्या या निर्णयाला राज्यातून महाराष्ट्र सरपंच परिषदेसह अनेकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने जेथे शक्य आहे तेथे प्रशासक म्हणून सरकारी अधिकारी नेमण्यास सांगितले आहे.
सरकारी अधिकारी उपलब्ध नसल्यास खासगी व्यक्तीची नेमणूक करण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या कार्यपद्धतीची माहिती आज, बुधवारी उच्च न्यायालायला सादर करण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.