<p><strong>मुंबई -</strong></p><p> येत्या 15 जानेवारीला राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी 23 डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यासही सुरुवात झाली आहे. </p>.<p>दरम्यान, सरपंच आरक्षण सोडतीपासून ते अर्ज भरण्यापर्यंत गोंधळ सुरु असल्याचं दिसतंय. त्यातच नव्या जीआरमुळे गोंधळ आणि वाद वाढण्याची चिन्हं आहेत. कारण सदस्यांपासून ते सरपंचपदापर्यंत किमान सातवी पास ही अट ठेवण्यात आली आहे.</p><p>जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचं असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. 24 डिसेंबरला हा जीआर जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचे असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे असे म्हटले आहे.</p><p>निवडणूक आयोगाने सरपंचपदाबाबत नेमकं काय म्हटलंय?</p><p>1) निवडणूक आयोगाने 24 डिसेंबरला अध्यादेश जारी केला आहे. यामध्ये निवडणूक अर्ज भरताना अर्जदार 21 वर्षापेक्षा कमी वयाचा नसावा, उमेदवाराचं नाव मतदार यादीत असावं.</p><p>2) उमेदवार जर 1 जानेवारी 1995 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेला असेल आणि ज्यांना कोणत्याही कायद्याने बाद ठरवलं नसेल, त्यांना सातवी पास असल्याशिवाय सरपंच म्हणून निवडून दिलं जाऊ शकणार नाही.</p>
