औरंगाबाद - Aurangabad - प्रतिनिधी :
जिल्ह्याला कोरोनामुक्त करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणाच्या बळकटीकरणाला प्राधान्याने निधी उपलध करुन दिला जात आहे.
त्याचसोबत कृषी, शिक्षण, ग्रामविकास यासोबत अन्य आवश्यक कामांसाठीही पर्याप्त निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल , असे राज्याचे उद्योग मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात औरंगाबाद जिल्हा नियोजन समितीची बैठक् पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली त्यावेळी पालकमंत्री बोलत होते.
यावेळी रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, खासदार इम्तियाज जलील, आ. हरिभाऊ बागडे, आ. संजय शिरसाठ, आ.अतुल सावे, आ.प्रशांत बंब, आ.अंबादास दानवे, आ.रमेश बोरनारे, आ.उदयसिंग राजपूत, आ.नारायण कुचे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीना शेळके, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलीस आयुक्त निखील गुप्ता, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुभाष झुंझारे उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री श्री.देसाई म्हणाले, जिल्ह्यातील आरोग्य, उपचार सुविधांची व्याप्ती वाढवत असताना त्यासाठीच्या पुरेशा मनुष्यळाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांमधील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी आरोग्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, संबंधित सचिव, वरिष्ठ अधिकारी यांच्या समवेत बैठक घेऊन पदभरतीचा प्रश्न समाधानकारक सोडविण्यासाठी प्रयत्न केल्या जातील, असे सांगून श्री.देसाई म्हणाले, जिल्ह्यात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 87 टक्के झाले आहे ही समाधानाची बाब आहे.
याच पध्दतीने संपूर्ण जिल्हा कोरोनामुक्त करण्यासाठी यंत्रणांनी सतर्कतापूर्वक अशाच पध्दतीने काम करणे गरजेचे आहे, असे सांगून पालकमंत्री यांनी जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रातील वीज पुरवठा सुरळीत व विनाखंडीत होण्याच्या दृष्टीने संबंधितांनी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देशीत केले.
शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारे विद्युत पुरवठ्यामुळे अडचण निर्माण होणार नाही याची महावितरण व जिल्हाधिकारी यांनी कटाक्षाने खबरदारी घ्यावी.
तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींनी विद्युत पुरवठा बाबत उपस्थित केलेल्या समस्यांची दखल घेऊन येत्या 15 दिवसात ऊर्जा मंत्री, सचिव यांच्यासह उच्च स्तरीय बैठक घेऊन तातडीने ग्रामीण भागातील डी.पी. बसविणे, पर्यायी दुरूस्ती, विद्युत वितरण व्यवस्था सक्षम करणे या बाबींवर ठोस उपाय योजना केल्या जातील, असे देसाई म्हणाले.
त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईचा निधी शेतकऱ्यांना तातडीने उपलब्ध करुन दिला जाईल. जिल्ह्यात कांदा बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी त्याबाबत निश्चितता ठेवावी, असे सांगून पालकमंत्री म्हणाले, कोरोना संकट काळातही जिल्ह्यात अन्नधान्य पुरवठा, वितरण समाधानकारकपणे झाले आहे.
याच पध्दतीने नागरिकांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने यंत्रणांनी तत्पर राहावे. पैठण येथील संतपीठ सुरू करण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागाने प्रकिया सुरू केल्याचे सांगून संतपीठ विद्यापीठाच्या दुरूस्तीसाठी 1 कोटी रुपये निधीस मंजूरी दिली आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यातील 25 लक्ष रुपये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग केले असल्याचे श्री.देसाई यांनी सांगितले.
तसेच जिल्ह्याला कोरोनामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात पूर्णत्वास नेण्यासाठी सर्व कोरोना योध्दे गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून लढा देत आहे. पण अजून धोका टळलेला नाही, त्यामुळे उपचार सुविधांची उपलब्धता आणि खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.
त्याचप्रमाणे ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ मोहिम त्यादृष्टीने पुरक ठरणारी असून सर्व लोकप्रतिनिधींनी ती जनमाणसांत व्यापक प्रमाणात पोहचवावी, असे आवाहनही पालकमंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी केले. केंद्र सरकारद्वारा सुरू करण्यात येणाऱ्या आयुष रुग्णालयासाठी जिल्हाधिकारी यांनी एक महिन्याच्या आत जागा निश्चित करावी, असे निर्देशही पालकमंत्री यांनी यावेळी दिले.
यावेळी लोकप्रतिनिधींद्वारे उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर संबंधित यंत्रणा प्रमुखांकडून करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती घेऊन कालमर्यादेत निधीचा सुयोग्य वापर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी यंत्रणांना दिले.
ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेली नुकसान भरपाई तातडीने द्यावी, विद्युत पुरवठा, पशुसंवर्धन, शिक्षण यासाठी निधी द्यावा तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घाटीसाठी विशेष निधी द्यावा असे सूचित केले.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योनजे अंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील काम येत्या 15 दिवसात सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले आहे. तसेच जनावरांच्या संसर्गजन्य आजारांबाबतही उपाययोजना सुरू आहे असे सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.
फुलंब्री, पैठण, वैजापूर, कन्नड येथील आमदारांनी ग्रामीण भागातील विजेचा प्रश्न मांडत डी.पी. वारंवार खराब होण्याचे प्रकार गंभीर असून येत्या रब्बी हंगामावर संकट होऊ शकते अशी समस्या मांडत विजेचा ओव्हरलोड होणे आणि खराब होणारे डी.पी. लवकरात लवकर दुरूस्त करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने राबविण्याची मागणी केली. ग्रामीण भागातील सेवा-सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधींनी यावेळी केली.