<p><strong>मुंबई -</strong></p><p> ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाला राज्य पोलिसांवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.</p>.<p>फसवणूकप्रकरणी जेट एअरवेजविरोधातील याचिकेत हस्तक्षेप करण्यासंदर्भात ईडीने केलेल्या अर्जावर न्यायालयाने वरील स्पष्टीकरण दिले.</p><p>न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने म्हटले, प्रत्येक तपास यंत्रणाने पारदर्शक आणि प्रामाणिकपणे तपास करून अहवाल सादर करणे गरजेचे आहे. कोणतीही तपास यंत्रणा एकमेकांवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार सांगू शकत नाही. तर, तक्रारदाराला नोटीस देणे बंधनकारक आहे. त्याचीही बाजू ऐकणे गरजेचे आहे. सदर प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय पीडित असल्याचा युक्तिवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केला.</p><p>दरम्यान, या प्रकरणात ईडी पीडित/जखमी/ स्वारस्य असलेल्याची कल्पना करू शकत नाही. त्यामुळे याबाबत दंडाधिकारीच निर्णय घेऊ शकतात, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर दंडाधिकारी यांनी एमआरए मार्ग पोलिस ठाण्याच्या वतीने जेट एअरवेजचे संचालक नरेश गोयल, त्यांची पत्नी अनिता गोयल यांच्यासंबंधी सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यात आला.</p>
