<p><strong>औरंगाबाद - Aurangabad :</strong></p><p>महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षानवर्षे प्रलंबीत असलेल्या अल्पसंख्यांक समाजाच्या प्रकल्पांसाठी भरभरून निधीची तरतूद केली आहे. </p>.<p>औरंगाबादेतील हज हाऊस आणि वक्फ बाेर्ड तर नांदेडात उर्दू घर उभारण्यासाठी तब्बल ८ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. उद्धव सरकारमुळे वक्फ बोर्डाला तर १३ वर्षानंतर निधी मिळत आहे. निधीची अडचण सुटल्याने प्रकल्प मार्गी लागण्यात मदत होणार आहे.</p><p>औरंगाबाद शहरातील लेबर कॉलनी भागात हज हाऊस आणि त्याच्या शेजारी वंदे मातरम सभागृह बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. हज हाऊसचे बांधकाम सिडको करत आहे. </p><p>या कामासाठी २०१० मध्ये १९.५० कोटी तर २०१४ मध्ये २९.८८ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात हज हाऊससाठी १२ कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ३० टक्के म्हणजे ३.६० कोटी रूपये सिडकोकडे वर्ग करण्यास १० मार्च रोजी शासन मान्यता देण्यात आली. यामुळे हज हाऊसच्या बांधकामाला वेग येणार आहे.</p>.<p><strong>वक्फ बोर्डाला १३ वर्षानंतर निधी</strong></p><p>केंद्राच्या एका संयुक्त संसदीय समितीने १८ ते २२ जून २००७ दरम्यान शहरात राज्य वक्फ महामंडळ तसेच वक्फच्या मालमत्तांची पाहणी केली हाेती. या भेटी दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी वक्फ बोर्डासाठी १५ कोटी रूपयांच्या अनुदान देण्याची घोषणा केली होती.</p><p>१३ वर्षानंतर यंदाच्या अर्थसंकल्पात वक्फसाठी १५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पैकी ३ कोटी सत्याएेंशी लाख बावन हजार ६५८ (रू.३,८७,५२,६५८) रूपयांचे अनुदान वक्फच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सुपूर्द करण्यात आले. हा निधी वक्फची जिल्हा कार्यालये उघडणे, मुख्यालयाची इमारत अद्ययावत करणे, आऊटसाेर्सने कर्मचारी भरणे तसेच अतिक्रमण हटवण्यासाठी यंत्रण उभी करण्याकरिता खर्च केला जाईल.</p><p><strong>नांदेडमध्ये उर्दू घर</strong></p><p>नांदेड शहरात मदिना नगर येथे मदिना तूल उलूम शाळेजवळील पालिकेच्या सर्वे क्रमांक १२६९२ जागेवर ८ कोटी १६ लाख रूपये खर्चाच्या उर्दू घर प्रकल्पाला फेब्रुवारी २०१४ मध्ये प्रशासकिय मान्यता मिळाली होती. या प्रकल्पाची छाननी केल्यावर हा खर्च १५ कोटी रूपयापर्यंत गेला. तर उर्दू घरमध्ये फर्निचरसाठी रू. २०,४३,३६२, प्रोजेक्टर व साऊंड सिस्टीमसाठी रू.१३,३०,३२१ तर सीसीटीव्हीसाठी ७,४३,०५८ रूपये अशा ४१,१९,७४१ रूपयांच्या अतिरिक्त खर्चाला सरकारने मंजूरी दिली.</p><p><strong>व्हर्जन हे फडणवीस सरकारचेच काम</strong></p><p>हज हाऊसच्या कामाला देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातच वेग आला. कितीही निधी लागला तरी कमी पडू देणार नाही, असे ते म्हणाले होते. त्यांनी नागपूरच्या दर्ग्यासाठी १०० काेटीची तरतूद केली होती.</p><p>वक्फ बाेर्डासाठी घोषणा करणाऱ्यांनीच निधीची तरतूद करायची होती. उद्धव सरकार नवीन काही करत नसून आमच्या कामावर रेखोट्या ओढून अल्पसंख्यांक समाजाबाबतचा पुळका दाखवत आहे.</p><p>- नबी पटेल, िजल्हा प्रभारी, भाजप अल्पसंख्यांक सेल, औरंगाबाद</p>
