गृहनिर्माण संस्थाच्या सभा घेण्यास मुदत वाढ द्यावी-

विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची मागणी
गृहनिर्माण संस्थाच्या सभा घेण्यास मुदत वाढ द्यावी-

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी Co-operative Housing Societies in the State वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत घ्यावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. करोना आणि टाळेबंदीमुळे Corona & Lockdown अनेक सोसायटयांचे लेखापरीक्षण अहवाल Audit reports of societies अद्याप तयार झालेले नाहीत. वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी संस्थांना पूर्वतयारी म्हणून कार्यकारी समितीचा वार्षिक अहवाल तयार करावा लागतो.

हे काम किचकट स्वरूपाचे असते. हे लक्षात घेता लेखापरीक्षण पूर्ण करून वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास गृहनिर्माण संस्थांना किमान दोन महिने म्हणजेच नाव्हेंबर अखेरपर्यंत तरी मुदत द्यावी, अशी मागणी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर Leader of Opposition Praveen Darekar यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे Chief Minister Uddhav Thackeray आणि सहकार आयुक्तांकडे The Commissioner of Co-operation पत्राद्वारे केली.

वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी संस्थांना पूर्वतयारी म्हणून कार्यकारी समितीचा वार्षिक अहवाल तयार करावा लागतो, वार्षिक अंदाजपत्रक, नफा – तोटा पत्रक तयार करणे, मागील वर्षीच्या लेखापरीक्षण अहवालाचा पूर्तता अहवाल तयार करणे, चालू वर्षाचे लेखापरीक्षण तयार करणे, त्याचबरोबर या सर्व कागदाचे संकलन, टंकलेखन करून ते सभासदांना वितरीत करावे लागते. त्याचबरोबर सभासदांना नोटिस देणे, व्हीसी द्वारे सभा घेण्यासाठी यंत्रणा उभी करणे हे सर्व नवीन काम शासनाचे आदेश असल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांना करावे लागत असून त्याला किमान १५ दिवसांचा किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे, असे दरेकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

लेखापरीक्षणाचे काम किचकट स्वरूपाचे असून लेखापरीक्षण, व्हीसी यंत्रणा उपलब्ध करून घेणे आणि वरील आदेशानुसार असलेली सर्व कामे १५ दिवसात पूर्ण करणे संस्थांसाठी अशक्यप्राय आहे. यात काही कमतरता राहिल्यास सभासद आणि कार्यकारी समिति यांच्यामध्ये वादही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. करोना आणि टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या पूर्वी वेळोवेळी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्यास मुदतवाढ दिली होती.

आता सरकारने ३ सप्टेंबर २०२१ ला शुद्धिपत्रक काढून वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचे बंधन घातले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ९० हजार गृहनिर्माण संस्था आणि त्यातील पदाधिकाऱ्यांना अतोनात त्रास होणार असून सर्व परिस्थिति पाहता लेखापरीक्षण पूर्ण करून वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास गृहनिर्माण संस्थांना किमान दोन महिन्याची मुदत द्यावी, अशी मागणी दरेकर यांनी केली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com