चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय
USER

मुंबई । प्रतिनिधी

फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात म्हणजे २०१५ पासून चंद्रपूर जिल्ह्यात लागू असलेली दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे चंद्रपूरमध्ये गेल्या सहा वर्षांपासून आडवी असलेली दारूची बाटली आता उभी होणार आहे.

राज्य सरकारने १ एप्रिल २०१५ पासून संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यात दारु विक्रीचे आणि दारू पिण्याचे परवाने रद्द करून संपूर्ण जिल्ह्यत दारूबंदी लागू केली होती. या दारूबंदीच्या अनुषंगाने जुलै २०१८ मध्ये विधानसभेमध्ये झालेल्या चर्चेच्या वेळी तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी समिती नेमण्याबाबत आश्वासन दिले होते. त्यानुषंगाने सेवानिवृत्त माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तिचा अहवाल ९ मार्च २०२१ रोजी शासनास सादर करण्यात आला.

दारूबंदी उठविण्यामागील प्रमुख कारणे

झा समितीने काढलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे दारूबंदीची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरली असून, जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारू आणि बनावट दारू काळ्या बाजारात उपलब्ध होत आहे. ही दारू अतिशय घातक आहे. यातून दारूचा काळाबाजार देखील वाढला आहे. सरकारचर वैध दारू विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसूलाचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच गुन्हेगारी क्षेत्रातील खासगी व्यक्तींचा प्रचंड आर्थिक फायदा झाला आहे. बेकायदेशीर दारू व्यापारात स्त्रिया आणि मुले यांच्या वाढत्या सहभागामुळे चिंता निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे. तसेच, दारुबंदीच्या बाबतीत बहुसंख्य संघटना, नागरिक आणि रहिवाशांनी दारुबंदी मागे घेण्याच्या बाजूने कौल दिला आहे. या कारणांमुळे झा समितीने दारुबंदी उठविण्याबाबत निष्कर्ष काढला आहे.

दारूबंदीमुळे महसुलात तूट

चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळे गेल्या ५ वर्षात १ हजार ६०६ कोटी रुपये इतके राज्य उत्पादन शुल्कात नुकसान झाले. तर ९६४ कोटी रुपये विक्रीकर बुडाला. असे एकूण २ हजार ५७० कोटी रूपयांचा महसूल सरकारला मिळू शकला नाही, नसल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

चंद्रपुरातील दारूबंदी हटविण्याचा निर्णय दुर्दैवी - विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस

चंद्रपुरातील दारूबंदी हटविण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे आणि त्याचे दूरमागी परिणामी होतील, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी नागपूरमध्ये दिली.

कोरोना काळात राज्यातील आरोग्याच्या स्थितीवर लक्ष देणे सोडून महाविकास आघाडी सरकारच्या प्राथमिकता काय आहेत, हेच या निर्णयातून दिसून येते. त्यामुळेच हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com