कृषीसाठी ‘पिकेल ते विकेल’ धोरण - मुख्यमंत्री

शेती आणि शेतकरी आपली संपत्ती
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई | Mumbai - कृषीप्रधान देशात शेती ही आपली संपत्ती आहे. तिचे संवर्धन करण्याची आपली जबाबदारी असून,

शेतकर्‍याला सन्मान देतानाच कृषी क्षेत्रात संशोधन करणार्‍या संस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात पिकेल ते विकेल या धर्तीवर कृषी क्षेत्रात काम सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत दिली. Chief Minister Uddhav Thackeray

केंद्र शासनाने शेती क्षेत्रामध्ये हाती घेतलेल्या सुधारणांबाबत आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी गुरुवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विविध राज्यातील मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री यांच्याशी संवाद साधला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कृषीमंत्री दादाजी भुसे त्यामध्ये सहभागी झाले होते. शेती क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी केंद्र शासनाने आणलेल्या नवीन अध्यादेशाचे स्वागत करत मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, शेती आणि शेतकरी आपली संपत्ती आहे. कृषी क्षेत्रातील सुधारणांच्या माध्यमातून शेतकरी कल्याणाचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी राज्याचा हिस्सा पूर्वीप्रमाणे 50 टक्के करण्यात यावा. विमा कंपन्यांची जिल्हास्तरावर कार्यालये असावीत जेणेकरून शेतकर्‍याला विमा प्रतिनीधीशी संपर्क साधता येईल. बँकांकडून शेतकर्‍यांना वेळेवर कर्जपुरवठा होण्यासाठी केंद्र शासनाने उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत केली.

बाजारपेठेचे सर्वेक्षण करून ज्या मालाला बाजारपेठ आहे, त्याचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रवृत्त करण्यासाठी पिकेल ते विकेल या धोरणानुसार राज्यात काम सुरू आहे. राज्यात कृषी विद्यापीठे आहेत, मात्र कृषीआधारित संशोधनासाठी संस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. नाफेड मार्फत कडधान्य आणि डाळींच्या खरेदीसाठीची 25 टक्क्यांच्या मर्यादेची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

1 टक्का व्याजदराने कर्ज द्या - कृषीमंत्री भुसे

कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांसाठी शेतकर्‍यांना, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आणि शेतकरी गटांना 1 टक्का व्याज दराने कर्ज देण्यात यावे, मागणी कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी केली. राज्य शासनाने फळपिक विम्याचा सुधारीत प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे त्याला मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणीही भुसे यांनी केली.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com