<p>मुंबई । Mumbai </p><p>ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्यभरात जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे अर्ज दाखल करण्यासाठी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी केंद्रांवर नागरिकांची झुंबड उडालेली असताना, जात पडताळणीच्या अर्जाचे प्रमाण वाढल्याने ऑनलाईन प्रक्रिया मंदावली आहे. ग्रामपंचायतींचे उमेदवार नामनिर्देशनापासून पंचित राहू नये म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने नामनिर्देशनपत्र पारंपारिक पध्दतीने (ऑफलाईन ) स्वीकारण्याचा व नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची वेळ ३० डिसेंबररोजी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.</p>.<p>राज्यभरात ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने जात पडताळणीसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ऑनलाईन प्रक्रियेचा वेग मंदावला आहे. म्हणूनच आज २९ डिसेंबर आणि उद्या 30 डिसेंबर या दोन दिवशी ऑनलाईन व ऑफलाईन दोन्ही पद्धतींनी जात पडताळणीचे अर्ज स्वीकारावेत असे निर्देश सर्व जात पडताळणी समित्यांना दिले असल्याचं धनंजय मुंडे यांनी ट्विटरवरून स्पष्ट केलं आहे. अर्ज स्विकारण्याच्या खिडक्या वाढवाव्यात तसेच दोन्ही दिवशी कर्मचाऱ्यांनी पूर्णक्षमतेने व पूर्ण वेळ काम करून आलेले सर्व अर्ज दाखल करून घ्यावेत, असे आदेश देतानाच सर्वांनी सहकार्य करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.</p>.<p>उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अर्जाची पोचपावती मिळावी, गैरसोय होऊ नये याकरिता 29 व 30 डिसेंबर असे दोन दिवस अर्ज ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. ठिकठिकाणी समितीने अर्जाची संख्या लक्षात घेत अर्ज स्वीकारण्याची खिडकी/कक्ष वाढवावेत व कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण क्षमतेने व पूर्ण वेळ काम करावे. या दोन्ही दिवशी आलेले सर्व अर्ज दाखल करेपर्यंत कार्यालय सुरू ठेवावीत तसेच ऑफलाईन दाखल केलेल्या अर्जाची माहिती 1 जानेवारी 2021 पर्यंत बार्टीकडे लेखी स्वरूपात कळवावी, असे आदेश राज्यातील सर्व जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना देण्यात आले आहेत.</p>.<p>राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील सुमारे 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान; तर 18 जानेवारी 2021 रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यासाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते; परंतु कोविड-19 ची परिस्थिती उद्भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला होता. यासह डिसेंबर 2020 अखेर मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.</p>
