MPSC उमेदवारांना मोठा दिलासा

मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेसाठी वर्णनात्मक पद्धत लागू करण्याच्या निर्णयाची अंलबजावणी सन २०२५ पासून करण्यात येणार असल्याची घोषणा आयोगाने गुरुवारी ट्विट करून केली. या निर्णयानंतर परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी पुण्यात सुरु केलेले आंदोलन मागे घेतले. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयोगाचे आभार मानले आहेत...

राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या वर्णनात्मक स्वरूपाच्या परीक्षेसंदर्भातील उमेदवारांची मागणी, कायदा आणि सुव्यवस्थेची निर्माण झालेली परिस्थिती तसेच उमेदवारांना तयारीसाठी द्यावयाचा अतिरिक्त कालावधी विचारात घेऊन सुधारित परीक्षा योजना आणि अभ्यासक्रम सन २०२५ पासून लागू करण्यात येत आहे, असे आयोगाने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पर्यायांऐवजी वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतला होता. हा निर्णय जानेवारी २०२५ लागू करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांची होती.

या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी जानेवारी महिन्यात पुण्यात आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनाची दाखल घेत राज्य मंत्रिमंडळाने ३१ जानेवारी २०२३ च्या बैठकीत आयोगाला मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय २०२५ च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलावा, अशी विनंती करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवले होते.

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ पर्यायांवर आधारित परीक्षा घेतली जाते. या पद्धतीमध्ये बदल करुन जुन्या पद्धतीने म्हणजे वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. हा निर्णय लगेच, २०२३ पासून लागू केल्यास या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असून त्यामुळे वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षेचा निर्णय २०२५ च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलण्याची आग्रही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांची ही मागणी मान्य करुन त्याप्रमाणे वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीचा निर्णय पुढे ढकलावा, अशी विनंती शिंदे यांनी पत्रात केली होती.

मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावरही आयोगाकडून निर्णय होऊन लेखी आदेश निघत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी पुण्यात बेमुदत आंदोलन सुरु केले होते. या आंदोलनाला काँग्रेस, राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला होता. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने नवी परीक्षा पद्धत जानेवारी २०२५ पासून लागू करण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी जल्लोष केला.