<p><strong>पुणे |प्रतिनिधी|Pune</strong></p><p>कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये समावेश असलेल्या शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांच्यासह </p>.<p>समितीतील सदस्यांच्या कायद्याविषयीच्या अनुकूल भूमिकेवरून वेगळी चर्चा सुरू असतानाच घनवट यांनी मात्र संवादातून कायद्याबाबतचा प्रश्न सोडविणार असल्याचे बुधवारी येथे सांगितले.</p><p>केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. या कायद्यांना स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयानेही कायद्याच्या पडताळणीसाठी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत अनिल घनवट यांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना घनवट म्हणाले, आंदोलक शेतकऱयांनी या समितीपुढे येऊन चर्चा करावी, जर शेतकरी आले नाहीत, तर आम्ही त्यांच्याकडे जाऊ. शेतकऱयांच्या हिताचा निर्णय व्हावा. यात कोणतेही राजकारण नाही. कृषी कायद्यात सुधारणांना वाव आहे, असे आमचे मत आहे. कायदे करण्यापूर्वी शेतकऱयांसोबत व्यापक चर्चा झाली असती, तर ही वेळ आली नसती. मात्र, आता दोन्ही बाजूंनी हट्ट सोडून चर्चा करावी आणि योग्य त्या सुधारणा करून शेतकऱयांचे हित साधले जावे, अशी आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.</p><p>घनवट नगर जिह्यातील श्रीगोंदा फॅक्टरी येथील आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते शेतकरी संघटनेत कार्यरत आहेत. या कृषी कायद्यांना काही अटींवर त्यांचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. अचानकपणे सर्वोच्च न्यायालयाने समितीमध्ये त्यांच्या नावाची घोषणा केली. तेव्हापासून घनवट अधिकच प्रकाशझोतात आले असून, त्यांच्या रुपाने एका मराठमोळय़ा नेत्याला राष्ट्रीय पातळीवरील कायदेविषयक समितीत स्थान मिळाले आहे. </p><p>कृषी पदवीधर असलेले घनवट हे स्वतःची शेती सांभाळून शेतकरी संघटनेचे काम करीत आहेत. विविध प्रश्नांवर त्यांनी आंदोलने केली आहेत. कृषी कायद्यांना मात्र सुरवातीपासूनच त्यांचा पाठिंबा आहे. या कायद्याच्या विरोधात पुकारण्यात आलेल्या बंदमध्ये त्यांच्या संघटनेचा सहभाग नव्हता. तसे जाहीर आवाहनच घनवट यांनी केले होते. त्यानंतर वेळोवेळी त्यांनी या कायद्याला पाठिंबा देणारी भूमिका घेतली होती.</p>.<p><strong>आंदोलक चर्चेस न आल्यास आम्ही त्यांच्याकडे जाऊ</strong></p><p><em>समितीवर निवड झाल्यानंतरही त्यांची हीच भूमिका कायम असल्याचे दिसत आहे. माध्यमांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले, समिती नियुक्त करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चांगला आहे. आंदोलक शेतकऱयांनी या समितीपुढे चर्चा करण्यासाठी यावे. ते आले नाहीत, तर आम्ही त्यांच्याकडे जाऊन चर्चा करू.</em></p>
