औरंगाबाद – aurangabad
नव्या जल योजनेच्या (water scheme) आढावा बैठकीत केंद्रीय मंत्री डॉ. कराड (Minister Dr. Karad) यांच्यासमोरच कंत्राटदार कंपनी जीव्हीपीआर व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या (Maharashtra Life Authority) अधिकाऱ्यांत समन्वय नसल्याचे दिसून आले. कंपनीच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या कामांची बिले लवकर मिळत नसल्याने कामात अडचणी येत असल्याचे कारण पुढे केले. मात्र, एमजेपीच्या अधिकाऱ्यांनी हे कारण खोडून काढत नियमितपणे बिलांचे पेमेंट केले जात असल्याचे स्पष्ट केले. यंत्रणेतील हा असन्वय पाहून डॉ.कराड संतापले आणि त्यांनी कंत्राटदारासह एमजेपीच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.
जल योजनेच्या आढावा बैठकीदरम्यान कंपनीला ठरवून दिलेल्या बारचार्टनुसार काम होत नसल्याने केंद्रीय मंत्री डॉ. कराड चांगलेच संतापले. ते म्हणाले की, तुमच्यामुळे जल योजनेची किंमत वाढली आहे. खरे म्हणजे वाढीव किंमत तुमच्याकडून वसुल केली पाहिजे. शासनाने निर्णय घेतल्यामुळे वाढीव किंमत दिली जाणार आहे. दोन वर्षे तुम्ही वाया घातले आहेत. यावर कंपनीचे प्रतिनिधी निर्णय अग्रवाल यांनी वेळेवर बिल मिळत नसल्याचे कारण पुढे केले. त्यावर एमजेपीचे मुख्य अभियंता आर. एस. लोलापोड यांनी हे कारण खोडून काढले. कंपनीचे एकही बिल थकलेले नाही, नियमितपणे बिल दिले जात आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
महानगरपालिकेचे कार्यकारी अभियंता एम.बी. काजी यांनी निविदेतील कराराच्या अटींवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, १३०० कोटींची निविदा आहे, त्यापैकी ३०० कोटींची कामे कंपनीने बिल न मागता केली पाहीजे. यावर कंपनीचे प्रतिनिधी अग्रवाल यांनी सर्व आर्थिक बाबी तपासून पहाव्या लागतील, असे उत्तर दिले. या उत्तरामुळे डॉ. कराड यांनी संताप व्यक्त केला. तुमच्यामुळे योजनेची किंमत वाढली आणि आता आर्थिक बाबी तपासाव्या लागतील, असे म्हणता. या म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही. आठ-दहा दिवसात जॅकवेलचे काम सुरू करून पुढील महिन्याच्या आढावा बैठकीपूर्वी त्यात प्रगती दिसली पाहिजे, असे त्यांनी अग्रवाल यांच्यासह एमजेपीच्या अधिकाऱ्यांना बजावले.
