उद्योगांना प्रदूषण मोजणारी यंत्रणा बसवणे बंधनकारक

एनजीटीचा आदेश
उद्योगांना प्रदूषण मोजणारी यंत्रणा बसवणे बंधनकारक

औरंगाबाद - Aurangabad

कोरोनाच्या (Corona) संकटात उद्योग जगत कसेबसे तग धरून आहे. त्यात राष्ट्रीय हरीत लवादाने (एनजीटी) उद्योगांना प्रदूषण मोजणारी यंत्रणा बसवणे बंधनकारक केले आहे. २० लाख रूपये खर्चून ती बसवणे उद्योगांना परवडणारी नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) (Maharashtra Pollution Control Board) आपले म्हणने मांडण्यास हरीत लवादात कमी पडल्याने हा निर्णय झाला. हे राज्य सरकारचे अपयश असून यामुळे उद्योग जगत संकटात आल्याची टीका सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांची राष्ट्रीय संघटना लघु उद्योग भारतीने केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातले उद्योग अन्य राज्यात जाण्याचा धोकाही संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात वर्तवला आहे.

उद्योगातून होणाऱ्या प्रदूषणा संदर्भात एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान एनजीटीने एमआयडीसीत (MIDC) कॉमन ईफ्यूलियंट ट्रीटमेंट प्लॉन्ट (सीईटीपी) च्या सर्व सदस्यांना रिवर्स व्हॉल्व सहित बीओडी सारखे एकूण ६ मापदंड मोजणारी स्वयंचालित यंत्रणा बसवणे बंधनकारक केले आहे. सुनावणी दरम्यान एमपीसीबीने राज्याची बाजू योग्यरित्या न मांडल्याने एनजीटीने हा एकतर्फी आदेश केल्याचा आरोप लघु उद्योग भारतीने केला आहे. निर्णयाच्या अंमलबजावणीची एमपीसीबीवर असून सुरूवातीला ही यंत्रणा बसवण्याची जबाबदारी ३१ मार्च पर्यंत होती. उद्योजकांच्या विरोधामुळे त्यास ३० जून पर्यंत मुदत वाढ मिळाली. आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्यास उद्योग बंदीची नोटीस बजावण्याची तरतूद आहे.

उद्योगांची जबाबदारी कशी?

लघु उद्योग भारतीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रवींद वैद्य आणि महामंत्री भूषण मर्दे म्हणाले, ही प्रणाली बसवण्यासाठी २० लाख रुपये खर्च येणार आहे. कोरोनाच्या संकटात तो परवडणारा नाही. सीईटीपीच्या मूळ संकल्पनेनुसार याच्या सदस्यांनी केवळ प्राथमिक प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. मग दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रक्रिये नंतरचे मापदंड मोजणारी प्रणाली आम्ही का बसवावी? या निर्णयामुळे लघु उद्योजक अडचणीत येतील.

सीईटीपीचेच नूतनीकरण करा

समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी लघु उद्योग भारतीने राज्यातील उद्योजकांच्या बैठका घेतल्या. यात आलेल्या सूचनांनुसार एक प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाला पाठवला आहे. यात प्रामुख्याने सरकारने राज्यातील सर्व सीईटीपींचे नूतनीकरण करावे, लघु उद्योगांना क्लस्टर स्वरूपात सुविधा द्याव्यात हे उपाय सुचविले आहेत. यामुळे प्रदूषण नियंत्रणात येईल असे, लघु उद्योग भारतीने म्हटले आहे. बैठकांना संघटनेच्या राज्य पर्यावरण समितीचे संयोजक माधव कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com