मनोधैर्य योजनेचा शासन निर्णय जारी करा!

औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश
मनोधैर्य योजनेचा शासन निर्णय जारी करा!

औरंगाबाद - aurangabad

मनोधैर्य योजने बाबतचा नवीन शासन निर्णय (gr) चार आठवड्यांत जारी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्यायमूर्ती आर.डी.धानुका आणि न्यायमूर्ती एस.जी.मेहरे यांनी राज्य शासनाला दिले आहेत.

एका बलात्कार पीडितेच्या आईने याचिका दाखल केली होती. आरोपीला ११ डिसेंबर २०१७ रोजी १० वषींचा कारावास ठोठावला होता. ३० डिसेंबर २०१७ रोजी शासनाने (Pokso Act) पोक्सो कायदूयांतर्गतच्या पीडितांना मनोधैर्य योजनेचा लाभ देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला होता. या योजनेचा लाभ याचिकाकर्तीच्या मुलीला मिळावा यासाठी तिने २०१८ आणि २०१९ साली केलेले अर्ज या योजनेचा पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ देता येणार नसल्याचे कारण दर्शवित नामंजूर करण्यात आले होते. म्हणून त्यांनी अँड. विशाल पी. बकाल यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान ३० डिसेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयातील अट क्रमांक २ आणि ३ मुळे शासनाला व संबंधितांना सर्व पीडितांना योजनेचा लाभ देता येत नाही, असे अँड. ए. बी. कडेठाणकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. याकरिता नवीन शासन निर्णय जारी करण्याचे निर्देश देण्याचे खंडपीठास सूचविले. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.

Related Stories

No stories found.