मुंबई l Mumbai (प्रतिनिधी)
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबई विभागातील खोट्या बिलांच्या नावाखाली झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी न केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
भातखळकर यांनी सांगितले की, बांधकाम विभागातील खोट्या बिलांचा विषय काही वर्षांपूर्वी गाजला होता. प्रसार माध्यमांनी या संदर्भात बातम्याही प्रसिद्ध केल्या होत्या. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या वादग्रस्त बिलांची चौकशी करण्याचा आणि चौकशी होईपर्यंत या बिलांचे पैसे न देण्याचा निर्णय तत्कालीन बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला होता.
मात्र महाआघाडी सरकारने गेल्या दोन महिन्यात ही वादग्रस्त बिले अदा करण्याचा धडाकाच लावला आहे. हा घोटाळा ७० कोटींचा असावा, असा अंदाजही भातखळकर यांनी व्यक्त केला .
एकीकडे राज्य सरकारने लॉकडाऊन काळात खराब आर्थिक स्थितीचे कारण देत समाजातील गरजू घटकांना एका पैशाचीही मदत केली नाही. दुसरीकडे खोट्या बिलांच्या आडून कोट्यवधी रुपये दिले जात आहेत.
ही बिले देण्यासाठी मंत्रालयातून संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव आला का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. ही चौकशी न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल, असेही अतुल भातखळकर यांनी सांगितले.
