औरंगाबाद – aurangabad
शेतकऱ्यांच्या हाती सिंचन व्यवस्थापन देण्यासाठी पाणीवापर संस्था स्थापन करण्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात शपथपत्र देवून ९ वर्षे उलटल्यावरही जलसंपदा विभाग याबाबत चालढकल करत आहे. यामुळे बोटावर मोजण्या एवेढ्या पाणीवापर संस्थां स्थापना होवू शकल्या. तर दुसरीकडे या संस्थांनी करावयाच्या सिंचन व्यवस्थापनाच्या कामासाठी विभागाने ३४ लाखांचे टेंडर काढले आहे. हे काम पाणीवापर संस्थांनी केल्यास शासनाच्या पैशांची बचत तर होईल, शिवाय लाभधारकांना खात्रीने पाणी मिळणे शक्य होईल.
शेतकऱ्यांकडून सिंचन व्यवस्थापन आणि महाराष्ट्र जलनियम हे दोन कायदे राज्य सरकारने २००५ मध्ये तयार करून समन्यायी पाणी वाटपाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले होते. प्रत्येक प्रकल्पाचे सिंचन व्यवस्थापन हे लाभधारक शेतकर्‍यांकडे सोपविणे हा या कायद्यांचा हेतू होता. वितरिका, कालवा, प्रकल्प स्तरावर पाणीवापर संस्था निर्माण करून घनमापन पद्धतीने पाणी हक्क कोटा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे सर्व लाभधारकांना प्रारंभापासून शेवटापर्यंत सिंचनाचा लाभ मिळणे शक्य आहे. पाणीवापर संस्थांवर मागासवर्गीय व महिला शेतकऱ्यांची संचालक म्हणून निवड करण्याचेही सूचित करण्यात आले होते. त्यामुळे पाणी पळविण्याचे प्रकार थांबणे शक्य होते.
मोजक्याच झाल्या संस्था
जागतिक बॅंकेच्या अटीनुसार व आता सर्वच प्रकल्पांवर पाणीवापर संस्था बंधनकारक आहेत. मात्र, काही अजूनही मोठ्या प्रमाणात अशा संस्था निर्माण होऊ दिल्या जात नसल्याचे चित्र आहे. एका प्रकरणात २०१२ या वर्षी जलसंपदा विभागाने ८ आठवड्यांत पाणीवापर संस्था स्थापन करण्याचे शपथपत्र उच्च न्यायालय खंडपीठात सादर केले होते, परंतु ९ वर्षे उलटूनही याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. मोजक्या पाणीवापर संस्थांची स्थापना करण्यात आली. मात्र, त्यातील अनेक संस्थांचे अस्तित्व कागदोपत्रीच आहे.
वितरिकेसाठी ३४ लाखांचे टेंडर
जायकवाडी धरणाच्या वितरिका क्र. १४ मधून सिंचन व्यवस्थापन करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात ३४ लाखांचे टेंडर काढण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रियेनंतर सिंचन व्यवस्थापन करणारा कंत्राटदार शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने पाणीपट्टी वसूल करण्याची शक्यता आहे. कंत्राटदाराऐवजी पाणीवापर संस्थेकडून सिंचन व्यवस्थापनाचे काम केल्यास शासनाच्या पैशांची बचत तर होईलच, परंतु सर्व लाभधारकांना खात्रीने पाणी मिळणे शक्य होईल.
कालवा समित्या बरखास्त करा
पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक प्रदीप पुरंदे म्हणाले, २००५ च्या कायद्यानुसार पाणीवापर संस्था स्थापन करण्यासाठी शासनस्तरावर विविध बाबींची पूर्तता करणे गरजेचे असते, परंतु ती केली जात नसल्याने पाणीवापर संस्था कागदावरच राहतात. कालवा सल्लागार समित्यांमध्ये पालकमंत्री, खासदार, आमदार, साखर कारखानदार, अधिकारी अशा व्यक्ती असतात. त्यांच्यासमोर शेतकरी बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे सिंचन व्यवस्थापन पाणीवापर संस्थांकडे सोपवून कालवा सल्लागार समित्याच बरखास्त करण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे आता सिंचन व्यवस्थापनाचे खासगीकरण केले जात असून, त्यासाठी निविदा काढल्या जात आहेत. त्यामुळे शेतकरी देशोधडीस लागण्याची भीती आहे, असे पुरंदरे म्हणाले.
