मुख्यालय बंधनकारक : शासन परिपत्रकास खंडपीठात आव्हान

औरंगाबाद - aurangabad

ग्रामसेवकांना (Gram sevak) मुख्यालयी राहत असल्याबाबतचा ग्रामपंचायतीच्या (Gram Panchayat) ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक करण्याच्या राज्य शासनाच्या ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रकास महाराष्ट्र (maharastra) राज्य ग्रामसेवक युनियनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) आव्हान दिले असून न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे व न्यायमूर्ती संजय ए. देशमुख यांनी प्रतिवादी औरंगाबाद, परभणी, धुळे व नांदेड येथील जिल्हा परिषदांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी २३ जानेवारी रोजी अपेक्षित आहे.

याचिकेनुसार राज्य शासनाने वर्ग ३ च्या कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले होते व मुख्यालयी न राहणाऱया कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता बंद करण्याबाबत २००८ मध्ये एक परिपत्रक काढले होते. तेव्हा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटनेने या परिपत्रकास खंडपीठात आव्हान दिले होते.

तेव्हा खंडपीठाने मुख्यालयी राहण्याबाबत केलेली अट रद्द करून राज्य शासनाला असे आदेशित केले होते की, जर राज्य शासनाला एखादी अट शासन निर्णयामध्ये टाकायची असेल तर ही अट परिपत्रक काढून टाकता येणार नाही व त्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कायदा कलम २४८ नुसार कार्यवाही करावी लागेल. परंतु, यानंतर पुन्हा शासनाने ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी नवीन परिपत्रक काढले व या परिपत्रकान्वये प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्यसेवक व आरोग्य सहायक मुख्यालयी राहत असल्यासंबंधी संबंधित ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक केला. जे कर्मचारी हा ठराव सादर करतील, त्यांनाच घरभाडे भत्ता दिला जाऊ लागला. ज्यांनी असा ठराव सादर केला नाही, त्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी करण्याचे आदेशही जिल्हा परिषद स्तरावर देण्यात आले.

या परिपत्रकास महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन यांनी अँड. योगेश बी. बोलकर यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान देण्यात येऊन खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की, हे परिपत्रक महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६१ च्या कलम २४८ चे पालन न करता आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला न्याय निर्णय लक्षात न घेता काढलेले आहे. त्यामुळे ते राज्य शासन व जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांवर अन्यायकारक आहे. यानंतर खंडपीठाने प्रतिवादी राज्य शासन व जिल्हा परिषदांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी राज्य शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अँड.एस.जी. कार्लेकर यांनी काम पाहिले.