छत्रपती संभाजीनगर – Chhatrapati Sambhajinagar
मराठवाड्यात (Marathwada) मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या (Farmer suicide) रोखण्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. सध्या विभागातील २२ टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. जर शेतकर्‍यांची आर्थिक अडचण दूर केली, तर आत्महत्या रोखल्या जाऊ शकतात, त्यामुळे रब्बी आणि खरीप हंगामापूर्वी शेतकर्‍यांना एकरी १० हजार रुपये द्यावेत अशी शिफारस सरकारकडे करणार असल्याचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर (Divisional Commissioner Sunil Kendrekar) यांनी सांगितले.
पुढील आदेशापर्यंत ‘औरंगाबाद’चे नाव बदलू नये-जिल्हाधिकारी
विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यात सातत्याने दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपिटीमुळे शेतीपिकांचे सातत्याने मोठे नुकसान होते, यांमुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित बिघडते, त्यानंतर कौटुंबिक गरजा भागवण्यासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, त्यातून वाढलेल्या कर्जबाजारीपणातून अवसानघात झालेले शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचे चित्र मराठवाड्यात असल्याचे मत व्यक्‍त केले.
प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांचा फोन आला अन्‌ सुटला रावेर कृऊबा सभापती पदाचा तिढा
मराठवाड्यात आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे, आत्महत्या करण्याच्या अनेक कारणांपैकी प्रमुख कारण हे आर्थिक आहे, विभागातील मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या व आत्महत्येची शक्‍यता असलेल्या कुटुंबाला त्या अवस्थेतून बाहेर काढणे, हा या सर्व्हेचा उद्देश आहे. सध्या शेतकर्‍यांच्या आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक सुरक्षिततेबाबत प्रशासन पाहणी करत असून प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशासनातील अधिकारी कुटुंबांची माहिती घेत आहेत. विभागात सध्या ५ लाख शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे, यामध्ये शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यात येत आहे, या माध्यमातून प्रामुख्याने पिकांची नासाडी झाल्यानंतर आर्थिक अडचणींना सामोरे जात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये साधे पीक असणे, शेतकरी कर्जबाजारी असेल तर, अल्पभूधारक शेतकरी, तसेच ५ ते ७ एकरांपेक्षा कमी शेती असलेला शेतकरी आत्महत्या करण्याची शक्‍यता जास्त असल्याचे दिसून आले.
या माध्यमातून हतबल, मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या शेतकर्‍यांची माहिती गोळा करण्यात येत आहे, सध्या उपलब्ध माहितीवरून जर शेतकऱ्यांना रब्बी व खरीप पेरण्यांपूर्वी एकरी १० हजार दिले, तर काही प्रमाणात आर्थिक अडचणी दूर होतील व शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. सरकारने जर एकरी १० हजार रुपये दिले तर त्यानंतर शेतीची मशागत, फवारणी, हार्वेस्टिग आदी कष्ट शेतकरी करेल, असे केंद्रेकर यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांची माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांवर सोपवण्यात आली आहे.
