औरंगाबाद – aurangabad
औरंगाबादकरांना चौथ्या दिवशी पाणी देण्याचे नियोजन महापालिकेने करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात पालिकेकडून अडचणी मांडण्यात आल्या. मात्र, खंडपीठाने यावेळी त्या ऐकल्या नाहीत. यापूर्वीच्या सुनावण्यावेळी खंडपीठाने तीन ते चार दिवसांना पाणीपुरवठा करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती, अशी माहिती न्यायालयीन मित्र अँड. सचिन देशमुख यांनी दिली.
औरंगाबाद पालिकेकडून सुनावणीवेळी ९५५ अनधिकृत नळजोडण्या तोडल्याची माहिती खंडपीठासमोर दिली. दिवाळीपर्यंत तीन दिवसांना पाणी देण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील असल्याची माहिती २६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी दिली होती. तसेच हॉटेलमधील ३ इंचाच्या अनधिकृत नळजोडण्या तोडण्याची कारवाई करावी, असे निर्देशही खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी दिले होते. सोमवारच्या सुनावणीवेळी महाअभय योजनेंतर्गत १२५ नळजोडण्या अधिकृत केल्याची माहिती पालिकेकडून खंडपीठासमोर देण्यात आली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून अँड. विनोद पाटील यांनी करण्यात येणाऱ्या कामाची माहिती दिली. यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी पैठण ते औरंगाबादपर्यंत टाकण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत असलेल्या विजेच्या खांबांना हटवण्यासाठी १३ कोटी १८ लाख रुपयांची आवश्यकता असल्याचे खंडपीठापुढे सांगितले होते.
