औरंगाबाद – aurangabad
भाषा संचालनालयाच्या (Directorate of Languages) माध्यमातून यापुढील काळात प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेत (Competitive Examination) मराठीचा (Marathi) पर्याय देण्यात यावा. यासाठी धोरण ठरवण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलावीत. त्या अनुषंगाने पुढील तारखेपर्यंत शपथपत्र दाखल करावे. तसेच यासंदभाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेही (Maharashtra Public Service Commission) (एमपीएससी) राज्य शासनाशी (State Govt) सलामसलत करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे (Justice Ravindra Ghuge) व न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर (Justice Arun Pednekar) यांनी दिले.
राज्य शासनाला निर्देश देण्याच्या संदभाने दाखल रीट याचिका तेवढ्यापुरतीच मर्यादित राहू नये. यासाठी प्रकरण पुढील तारखेत जनहित याचिकेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मंगेश महादेव बेद्रे यांनी अँड. पी. आय. साबदे व अँड. कृष्णा रोडगे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ते मुक्त विद्यापीठातून बीएसस्सी अँग्रिकल्वर आहेत. हा अभ्यासक्रम मराठी आहे. तोच अभ्यासक्रम राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये इंग्रजीतून आहे. या पदवीच्या पात्र उमेदवारांच्या नोकरीचे निकषही समानच असायला हवेत, असे याचिकाकत्याचे म्हणणे आहे. कृषी विभागातील तांत्रिक नोकऱ्यांसाठीच्या लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणार्‍या पूर्व परीक्षेला भाषेचे माध्यम विचारणारा पर्याय दिलेला होता. मात्र, मुख्य परीक्षेला भाषेच्या संदर्भाने पयीय विचारण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे अभ्यास मराठीत आणि परीक्षा इंग्रजीत अशी स्थिती होती. या मुद्द्याच्या आधारे याचिकाकर्त्याने परीक्षाही मराठीत घेण्यासाठी राज्य शासनाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करत खंडपीठात धाव घेतली होती.
खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाला निर्देश देताना भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून या परीक्षा मराठी माध्यमातून कशा होतील, प्रत्येक परीक्षा यापुढे मराठीत कशा घेता येतील, याचा पयाय देऊन मराठी भाषिकांना कसा न्याय मिळेल, अशा दृष्टिकोनातून धोरण ठरवण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. एमपीएससीने शासनाशी सल्लामसलत करावी, असे आदेश देताना याचिकाकत्याची याचिका जनहित याचिकेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय पुढील ३ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी घेतला जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले. तसेच याप्रकरणी शासनाने शपथपत्र दाखल करावे, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले.
