पीएम केअर फंडातून आलेल्या व्हेंटिलेटर्सवरून राजकारण बंद करा

औरंगाबाद खंडपीठाने राजकारण्यांना सुनावले
पीएम केअर फंडातून आलेल्या व्हेंटिलेटर्सवरून
राजकारण बंद करा

औरंगाबाद - Aurangabad

पंतप्रधान मदत निधीमधून प्राप्त झालेले व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्त असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर विविध राजकीय व्यक्तींनी घाटी रुग्णालयाला भेट देऊन त्यांची पाहणी केली. तसेच त्या विषयातील तज्ज्ञ असल्याच्या अविर्भावात प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याचया प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यात येऊ नये, घाटी प्रशासनाला त्यांचे काम करु द्या, असे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यु. देबडवार यांनी सुनावले.

कोरोनासंदर्भात दाखल स्यू मोटो याचिकेवर आजच्या सुनावणीत घाटी रुग्णालयाला प्राप्त आणि नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्सचा विषय सुनावणीस आला. या वेळी मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. काळे यांनी या स्नदर्भात सविस्तर माहिती सादर केली. पंतप्रधान मदत निधीमधून घाटीला 150 व्हेंटीलेटर्स मिळाले. त्यापैकी 17 वापरण्यास प्रारंभ केला परंतु त्यात गंभीर दोष आढळले. 55 व्हेंटिलेटर्स परभणी, बीड, हिंगोली आणि उस्मानाबादला पाठविले तर 41 व्हेंटीलेटर्स पाच रुग्णालयांना शुल्क न आकारण्याचा अटीवर दिले. या सर्व रुग्णालयांनी त्यांना मिळालेले व्हेंटीलेटर्स नादुरुस्त असल्याने परत करण्यासंदर्भात कळविले आहे. असेच शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय, अंबाजोगाई यांच्याकडूनही प्राप्त झाले आहे. विविध उद्योगांकडून प्राप्त 64 व्हेंटीलेटर्स हे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने कार्यरत आहेत, अशीही माहिती देण्यात आली. या संपूर्ण माहितीची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत केंद्र शासनाचे वकील अ‍ॅड. तल्हार यांच्याकडे विचारणा केली, की याबाबत केंद्र शासन काय कारवाई करणार आहे? यावर आपण माहिती घेऊन म्हणणे सादर करुत, असे अ‍ॅड. तल्हार यांनी सांगितले. यावर खंडपीठाने 28 मे रोजी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.

व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्तीसंदर्भात बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर अनेक लोकप्रतिनिधींनी घाटी रुग्णालयाला भेट देऊन पाहणी केली आणि वेगवेगळे मतप्रदर्शन केले. या संदर्भात वर्तमानपत्रांतून प्रकाशित बातम्या अमायकस क्युरी अ‍ॅड. बोरा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्या असता, खंडपीठाने यावर नाराजी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींच्या अशा भेटींमुळे आणि मतप्रदर्शनामुळे रुग्णालयात काम करणारांना मदत होण्याऐवजी त्रासच होईल. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यात येऊ नये, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

आजच्या सुनावणीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाच्या डीन स्वतः हजर होत्या. न्यायालयाचे मित्र म्हणून अ‍ॅड. सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. संतोष चपळगावकर, केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅड. अजय तल्हार, नांदेड महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. राधाकृष्ण इंगोले, आदींनी काम पाहिले. त्या कर्मचार्‍याला मधुमेहासह अन्य जुने आजार देखील होते. म्यूकर मायकोसिसमध्ये मेंदूत इन्फेक्शन झाल्याने त्या रुग्णाचा मृत्यू संभावतो. मात्र, यामध्ये असा कुठलाही प्रकार दिसून आलेला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com