शासनाच्या तावडीतून तमिळनाडूतील मंदिरे मुक्त करा आणि भाविकांच्या हाती सोपवा – सद्गुरु

चेन्नई (Chennai)

एका जोरकस संदेशामध्ये, सद्गुरू, संस्थापक ईशा फाउंडेशन यांनी तामिळनाडू सरकारला राज्यातील मंदिराची

देखभाल करण्यासाठी, त्यांचे पावित्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या ढासळत चाललेल्या स्थितीला बदलण्यासाठी शासकीय नियंत्रणापासून मुक्त करण्याचे आवाहन केले. “हळूहळू उद्ध्वस्त होत असलेल्या तमिळनाडूतील हजारो मंदिरांचे संरक्षण करण्यासाठी, तामिळनाडू सरकारने राज्यातील मंदिरांची सरकारच्या तावडीतून मुक्त करुन भाविकांच्या स्वाधीन करायला हवी,” असे सद्गुरू यांनी मुख्यमंत्री एडप्पडी पालनीसामी, विरोधी पक्षनेते एम के स्टालिन आणि अभिनेता रजनीकांत यांना टॅग करत ट्वीट केले. हे ट्विट तामिळनाडूमध्ये राज्य नियंत्रणाखाली असलेल्या मंदिरांच्या दयनीय अवस्थेला उजाळा देण्यासाठी सद्गुरुंनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या ट्विटच्या मालिकेचा एक भाग होता.

ट्विटरवर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओ संदेशात सद्गुरूंनी मंदिरांना “आपल्या तामिळ संस्कृतीचे मूळ” म्हटले आणि सांगितले की “तामिळ लोकांच्या जीवनापेक्षा मंदिरांना अधिक महत्त्व आहे” अशा भक्तांनी त्यांची काळजी व निगा राखली पाहिजे. मंदिरांच्या हेळसांडीला “संथ विषबाधा” असे संबोधून ते म्हणाले की, ह्या उर्जावंत, चैतन्यशील स्थानांचे दुर्लक्ष आणि औदासिन्य पाहून त्यांना वेदना होत आहेत.

सद्गुरु म्हणाले की, तामिळनाडू सरकारच्या खात्याने, हिंदु धार्मिक व धर्मादाय विभागाने गेल्या वर्षी चेन्नई उच्च न्यायालयात निवेदन दिले की, “११९९९” मंदिरांमध्ये एकही पूजा न होता ती मरणासन्न अवस्थेत आहेत. ३४,००० मंदिरे वर्षाला ₹१०,००० पेक्षाही कमी निधीमुळे व्यवस्थापन करणे कठीण होत आहे. आणि ३७,००० मंदिरांमध्ये पूजा, देखभाल, सुरक्षा इत्यादीसाठी फक्त एकच व्यक्ती (नियुक्त केली) आहे.”

सद्गुरू म्हणाले की ही, अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे की, ३०० वर्षांपूर्वी ईस्ट इंडिया कंपनीने लालसेपोटी मंदिरांवर कबजा केला, ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या ७४ वर्षानंतरही त्यांची दुर्लक्षित आणि मोडकळीस आलेली परिस्थिती तशीच आहे. “हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास, पुढच्या १०० वर्षात १० महत्त्वाची मंदिरे अस्तित्त्वातच राहणार नाहीत,” असे सद्गुरूंनी खेदाने सांगितले.

सद्गुरू म्हणाले की, ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा अर्थ असा आहे की शासन आणि धर्म एकमेकांच्या कार्य पद्धतीत हस्तक्षेप करणार नाहीत, हा हक्क हिंदूधर्म सोडून इतर सर्व धर्मांना मिळत आहे. राज्यघटनेने भारताला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हटले आहे. पण, सर्व धर्म त्यांच्या स्वत: च्या उपासनेची जागा व्यवस्थापित करीत असले तरी, विशेष हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय अधिनियम हिंदू मंदिरांवर राज्य सरकार ला नियंत्रण देतो.

“जर आपण या पिढीत मंदिरांचे रक्षण केले नाही तर येत्या ५०-१०० वर्षात ती राहणार नाहीत. या संस्कृतीचे मूळ व जीवनरेखा असलेली मंदिरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त होतील,” असे सद्गुरुंनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे आणि राजकीय पक्षांना तामिळनाडूच्या लोकांना असे वचन देण्याचे आवाहन केले आहे की मंदिरे मुक्त करणे हा त्यांच्या राजकीय धोरणाचा एक भाग असेल.

ते म्हणाले, “आगामी निवडणुक सत्ताधारी पक्ष किंवा इतर पक्षाला जिंकायच्या असतील तर जनतेला ही वचनबद्धता द्यावी लागेल. तामिळनाडूमधील मंदिरांना शासनाच्या गुलामीतून मुक्त केले पाहिजे.”