औरंगाबाद - aurangabad
नायलॉन मांजा (Nylon Manja) बंदीबाबत सक्त कारवाई करण्याचे तसेच त्यासाठी पथक स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी दिले.
पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षक यांनी विशेष पथक स्थापन करावे. नायलॉन मांजा विक्रीबाबत नागरिकांना तक्रारी करण्यासाठी फोन नंबर जाहीर करावा. पोलिस महासंचालकांनी व्यक्तिश: लक्ष घालावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या जनहित याचिकेवर ३ जानेवारी २०२३ रोजी सुनावणी होणार आहे.
खंडपीठाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने औरंगाबाद, नगर आणि इतर महापालिकांनी नायलॉन मांजावर बंदीबाबत जागृतीसाठी शाळा-महाविद्यालयांत सुरू केलेल्या प्रबोधनात्मक उपक्रमांबद्दल खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले. महापालिकेच्या अधिकार्यांनी नायलॉन मांजा विक्री करणाऱ्या दुकानांवर अधिकारी म्हणून जाण्यापेक्षा ग्राहक बनून जावे, असे न्यायालयाचे मित्र सत्यजित बोरा यांनी सूचविले.
नायलॉन मांजा विक्रीबाबत सामान्य नागरिकांना तक्रारी करण्यासाठी फोन क्रमांक जाहीर करावा, असे अँड. आनंद भंडारी यांनी सुचविले. दुकानदारांनी नायलॉन मांजाचा साठा, वाहतूक आणि विक्री करू नये, असे आवाहन औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाने केले असल्याचे अँड. प्रदीप अंबाडे यांनी सांगितले.