औरंगाबाद – Aurangabad
कोरोना नियमांचे सक्तीने पालन करण्यासाठी कार्यरत पोलिसांवर दबाव आणणार्‍या लोकप्रतिनिधींविरुध्द सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती बी.यु. देबडवार यांनी दिले.
कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दाखल करून घेतलेल्या स्यूमोटो फौजदारी याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे आदेश देण्यात आले.
रेमडेसिवीरच्या काळाबाजारीकरणात लोकसेवक अथवा शासकीय अधिकारी सापडला तर त्याची तात्काळ खातेअंतर्गत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. बरोबरच बारा जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षक, आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना 3 मे रोजी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. राज्याचे आरोग्य, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिवांना नोटीस बजावली आहे. बरोबरच कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामीण भागात अ‍ॅन्टिजेन किट उपलब्ध करून द्यावी. शहरातील स्मशानभुमित इलेक्ट्रीक शवदाहिनी उपलब्ध करून देण्यासंबंधी कृतीआराखडा बनविण्याचे आदेश न्या. रवींद्र घुगे व न्या. बी. यु. देबडवार यांनी दिले आहेत.
कोरोनामुळे मराठवाडा आणि औरंगाबाद शहरात दिवसेंदिवस बिघडत चाललेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रशासनाकडून केले जात असलेले प्रयत्न यासंबंधी माध्यमांमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तावरून खंडपीठाने स्यूमोटो फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. कामानिमित्त घरातून बाहेर निघणार्या नागरिकांनी नियमाप्रमाणे मास्क आणि हेल्मेट घातलेले असावे. मास्कचा वापर निकषाप्रमाणे करत नसलेल्या व्यक्तीची अ‍ॅन्टिजेन टेस्ट करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत. कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कर्तव्य बजावणार्या पोलिसांशी हुज्जत घालणार्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करावा, असे स्पष्ट आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
रूग्णांचे वाढते प्रमाण आणि मोठ्या प्रमाणावर रूग्ण दगावण्याचे प्रमाण लक्षात घेता शहरातील सर्व स्मशानभुमित विद्युत शवदाहिनी बसविण्याचा पर्याय प्रशासनाने तपासून पाहावा. रेमडेसिवीरचा काळाबाजार करणारा शासकीय कर्मचारी, अधिकारी गुंतलेला असेल तर त्याविरूद्ध तात्काळ खात्यांअंतर्गत कारवाई करावी.
ग्रामीण भागात वाढते रूग्ण एक चिंतेची बाब असून, यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि मोठ्या गावांसाठी अ‍ॅन्टिजेन चाचणीची सोय प्रशासनाने करावी. पुरेशा ऑक्सीजन आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याची प्रशासनाची जबाबदारी आहे. याचिकेत न्यायालयाचा मित्र म्हणून अ‍ॅड. सत्यजित बोरा यांनी काम पाहिले तर शासनाच्यावतीने सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी बाजू मांडली.
