औरंगाबाद – aurangabad
मराठवाड्यात (Marathwada) झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे व पायाभुत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, याबाबत मदत म्हणून शासन पीक विमा वेळेत देण्याबाबत काम करत असून एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ च्या मदतीने नुकसान भरपाई देण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाने (District Administration) जिल्ह्यातील नुकसानीचे उर्वरित पंचनामे तात्काळ पुर्ण करुन मदतीसाठीचे प्रस्ताव सादर करावे, त्याचप्रमाणे या संकटात खचून गेलेल्यांना धीर देऊन योग्य मदत वेळेत करावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित मराठवाडा विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.
बैठकीस पालकमंत्री सुभाष देसाई, नांदेडचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, जालन्याचे पालकमंत्री तथा आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, बीडचे पालकमंत्री तथा सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, खासदार फौजीया खान, आमदार सतीश चव्हाण, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, कृषी सचिव एकनाथ डवले, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलीस आयुक्त डॉ.निखिल गुप्ता, मनपा आयुक्त् अस्तिक कुमार पाण्डेय, लातूरचे जिल्हाधिकारी बी.पी.पृथ्वीराज, उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, तसेच जालना, बीड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दृकश्राव्य पध्दतीने तसेच विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना पवार म्हणाले की, 17 आणि 18 ऑक्टोंबर रोजी होणाऱ्या परतीच्या पावसाच्या अनुषंगाने विशेषत: लातूर, उस्मानाबाद, बीड जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना विशेष काळजी घेण्याबाबत सूचना कराव्यात. याचबरोबर मराठवाड्यातील लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी विभागीय पातळीवर आढावा घेऊन लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज पुर्नगठण करण्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल तसेच खरीप हंगासाठी दिलेली 994 कोटी रुपयांची रक्कम पीक विमा कंपनीला दिली असून ती तात्काळ वितरीत करण्याबाबत प्रशासनाने कार्यवाही करावी.
नांदेड जिल्ह्यात जून ते ऑक्टोंबर या दरम्यान 143% इतका पाऊस झाला असून अतिवृष्टीने बाधित क्षेत्राकरिता 419 कोटी इतकी रक्कम देय असून कोल्हापूरच्या धर्तीवर प्रतिहेक्टरी 20 हजार रुपये इतकी मदत मिळावी अशी मागणी करत सार्वजनिक बांधकाम तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, अतिवृष्टीमध्ये जिल्ह्यात मृत जनावरांकरीता 31 लाख, मृत व्यक्तींकरीता 36 लाख, घरांची झालेली पडझड व इतर बाबींकरीता 80 लाख रकमेची गरज असल्याचे सांगून शासनाकडून 80% रक्कम मदत म्हणून देणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. पायाभूत सुविधांच्या नुकसानी करीता 486 कोटी इतकी रक्कम देण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे वीज जोडणी न तोडण्याची देखील मागणी श्री.चव्हाण यांनी केली.
औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई दुरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून बोलतांना म्हणाले की, जिल्ह्यात 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने जिल्ह्यात एकूण 669 कोटींचे नुकसान झाले असून पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्याने 346 कोटीची आवश्यकता आहे. अतिवृष्टीमुळे नदी, तलावांच्या जलसाठ्यामधील पाणी दुषित झाले असल्याने पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता करणे गरजेचे असल्याचे सांगून श्री.देसाई म्हणाले की, खरीप पिकांचे तर नुकसान झालेच त्याचबरोबर रब्बीच्या पिकाकरीता जमिन पुर्ववत करण्यासाठी देखील निधीची आवश्यकता लागणार आहे.
जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान झाले असून या ओल्या दुष्काळात मजूरांच्या हाताला काम नसल्याने त्यांना रेशन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी आरोग्य मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी केली. तर बीड जिल्ह्यात अतिवृष्टीने नदीचे पात्र बदलले असून विशेष बाबी अंतर्गत मदतीची मागणी सामाजिक न्याय मंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली.
मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांनी मराठवाड्यातील झालेल्या पीक नुकसान झालेल्या गावांची यादी एनडीआरएफच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करावा. जेणे करुन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी सहाय्यभूत ठरेल.
कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी मराठवाड्यात झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करताना पीक अहवाल सादर करण्यात महसूल, कृषी, आणि ग्रामविकास विभागाने लवकरात लवकर समन्वयाने अहवाल सादर केल्यास त्वरीत मदत देता येईल असे सांगितले.
विभागीय आयुक्त् सुनील केंद्रकर
यांनी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात झालेल्या जून ते ऑक्टोंबर या कालावधीत झालेल्या पावसाचे प्रमाण, पेरणी, नुकसान, प्रत्यक्ष पाहणी केलेले अहवाल याचे सादरीकरण करुन आवश्यक असलेल्या निधीची मागणीबाबत संगणकीय सादरीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समोर बैठकीत सादर केले. यामध्ये जीवीतहानी तसेच पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीबाबत माहिती दिली. यासाठी आवश्यक असलेल्या जिल्हानिहाय निधीची मागणी केली.
