औरंगाबाद – aurangabad
शहरातील विविध सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागून लोकांना त्रास देणाऱ्या भिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली? किती गुन्हे दाखल केले? याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करा, असे आदेश (Mumbai High Court) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल (Justice Sarang Kotwal) आणि न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांनी खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील १२ जिल्ह्यांमधील (police) पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र भीक प्रतिबंधक कायदा १९६० च्या अंमलबजावणीसाठी सौरभ सुकाळे यांनी अँड. अजित चोरमल यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या फौजदारी जनहित याचिकेवर ६ आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. सुकाळे यांनी याचिकेत नमूद केल्यानुसार विविध अहवाल, सर्वेक्षण आणि लेखानुसार देशात सुमारे ४,१३,७६० तर महाराष्ट्रात सुमारे २४,२०७ भिकारी आहेत. हे भिकारी विविध चौकांत, मंदिरासमोर, टोल नाक्‍यांवर आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागून लोकांना त्रास देतात. महाराष्ट्रात १४ भिक्षेकरी निवारागृहे आहेत.
लहान मुलांना भीक मागण्यास प्रवृत्त करणे कायद्याने गुन्हा आहे. असे असताना भिकारी मुलांना पुढे करून अन्न आणि पैसे मागतात. भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याचा अधिकार कायद्याने पोलिसांना आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे भीक प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ४ तसेच राज्य घटनेचे अनुच्छेद १४, २१ (अ), ३८ आणि ४७ च्या तरतुदीची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
शासनाच्या वतीने निवेदन
भिकाऱ्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. भिकार्‍यांना ठिकठिकाणी निवारागृहांत आसरा दिला जातो. कामे देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आणि भीक मागण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयल केले जातात, महाराष्ट्र भीक प्रतिबंधक कायद्याचे प्रभावीपणे पालन करण्याचा प्रयत्न करू, असे मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्‍वर डी. काळे यांनी शासनाच्या वतीने निवेदन केले.
