शिक्षकांना सेवेतून काढू नका-खंडपीठाचा अंतरिम आदेश

शिक्षकांना सेवेतून काढू नका-खंडपीठाचा अंतरिम आदेश

औरंगाबाद - aurangabad

शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) (tet) घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवून राज्य शिक्षण परिषदेने (State Board of Education) राज्यातील ७ हजार ८८० शिक्षकांचे वेतन बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात धाव घेतलेल्या याचिकाकर्त्या शिक्षकांना खंडपीठात दिलासा मिळाला. या शिक्षकांना (Teacher) पुढील आदेशापर्यंत सेवेतून काढू नका, त्यांना वेतनवाढ देऊ नका, पण नियमित वेतन द्या, असे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी दिले.

खंडपीठात दाखल याचिकांमध्ये टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले असून प्राथमिक शिक्षकांसाठी एक ते आठ वर्गापर्यंत संबंधित प्रवेश पात्रता परीक्षा लागू असल्याचे म्हटले आहे. शासनाचा २८ मार्च २०१३ चा शासन निर्णय यासंबंधी उपलब्ध असून या शिक्षकांना अनुदान तत्त्वाबर वेतन दिले जाते. त्यांच्या नियुक्त्या शिक्षणाधिकारी यांनी मान्य केल्या असल्याचे म्हटले आहे. अशा प्रकारची एकतर्फी कारवाई योग्य नसून म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याची आवश्यकता असल्याचे खंडपीठात नमूद केले आहे. टीईटी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. विशेष म्हणजे टीईटी घोटाळ्यात मराठवाड्यातील विद्यमान मंत्री, अधिकारी यांच्या मुलांची नावे आल्याने खळबळ माजली होती. राज्य पातळीवर या घोटाळ्याची व्याप्ती असूनईडी अथवा सीबीआयसारख्या केंद्रीय संस्थांकडून या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी झाली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे टीईटी न उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांसह घोटाळ्यात नाव आलेल्या लोकांनाही तूर्तास दिलासा मिळाल्याचे दिसते.

त्याच पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद खंडपीठात दाखल अशा शिक्षकांवर पुढील कारवाई न करण्याचे आदेश देतानाच ऐन सणासुदीच्या काळात या शिक्षकांचे वेतन रोखण्यात येऊ नये. मात्र, त्यांना वार्षिक वेतनवाढ न देण्याचे आदेश न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी दिले. या आदेशाने शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यभरात अपात्र ठरलेल्या शिक्षकांपैकी दीडशे शिक्षकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली.

व्यायालयात युक्तिवाद

ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. सपकाळ, अँड. संभाजी टोपे, अँड. सचिन देशमुख यांनी शिक्षकांच्या वतीने युक्तिवाद करताना टीईटीची परीक्षा जानेवारी २०२० मध्ये झाल्यानंतर दोन महिन्यातच कोरोनाची टाळेबंदी लागल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. अशा परिस्थितीत गुण कसे वाढतील, त्यासाठी शिक्षक कोणाला भेटतील असे मुदे उपस्थित करण्यात आले. शिवाय ऑनलाईन परीक्षांमध्ये घोटाळ्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. शिक्षकांवर वेतन बंद करण्याची कारवाई म्हणजे कुटुंबावरही अन्याय आहे. संबंधित शिक्षकांना सुनावणीची संधी मिळाली नसून, यातून नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन झालेले नाही. शिवाय ठोस पुरावे आढळून आले नसून त्या आधारे या प्रकरणात अटक केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांना रूजू करून घेण्यात आले आहे, हे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचे अँड. संभाजी टोपे यांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com