औरंगाबादसाठी निधी कमी पडू देणार नाही-पालकमंत्री सुभाष देसाई

औरंगाबाद – Aurangabad

मागील  दीड वर्षांपासून कोविडच्या परिस्थितीचा आपण मुकाबला करत आहोत. आज कोविडची परिस्थिती आटोक्यात आली असली तरी तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने सर्वांनी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.  अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे, पशुधनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे  सरसकट पंचनामे करुन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना  मदत देण्यात येणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता निधी मोठ्या प्रमाणात खर्च होणार आहे परंतु जिल्ह्यातील विविध विकास कामे होणे आवश्यक असल्याने जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नसल्याचे उद्योगमंत्री तथा (Guardian Minister Subhash Desai) पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collector’s Office) आयोजित जिल्हा नियोजन विकास समितीची बैठक पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, खासदार इम्तियाज जलील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मिनाताई शेळके, आमदार सर्वश्री सतीश चव्हाण, अंबादास दानवे, हरीभाऊ बागडे, अतुल सावे, प्रशांत बंब, रमेश बोरनारे, उदयसिंह राजपुत, नियोजन विकास समितीचे सदस्य, पोलिस आयुक्त डॉ. निखीलकुमार गुप्ता, (Collector Sunil Chavan) जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, महापालिका प्रशासक अस्तिककुमार पांडेय, जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुभाष झुंजारे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरूवातीला पालकमंत्र्यांच्या हस्ते कोविड 19 मध्ये दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या नावे 5 लाख एवढी एकरकमी रक्कम लाभाचे प्रमाणपत्र वितरण, स्वामीत्व योजनेअंतर्गत गावठाणातील पात्र लाभार्थ्यांना सनदीचे वाटप करण्यात आले. तसेच नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी योजना (POCRA) कामाचे राज्यस्तरीय मुल्यमापन अहवालामध्ये वैजापुर प्रथम, सिल्लोड व्दितीय आणि औरंगाबाद तालुक्याला दहावा क्रमांक प्राप्त झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना तर शासनाचा व्दितीय क्रमांकाचा राज्यस्तरीय पुरस्कार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था औरंगाबाद यांना मिळाल्याने प्राचार्य अभिजित अल्टे यांना पालकमंत्र्यांनी सन्मानित केले.

पालकमंत्री देसाई म्हणाले, जिल्ह्यातील नुकसानीचा अंदाजे 569 कोटींचा अहवाल बनविलेला आहे. त्याचा देखील पाठपुरावा करण्यात येईल. अतिवृष्टीमुळे खराब झालेल्या अनेक पाणीपुरवठा योजनांची तात्काळ दुरूस्ती करावी. लसीकरणामध्ये जिल्ह्यातील अनेक कंपन्यांनी आपल्या CSR निधीतून मदत केलेली आहे. लोकप्रतिनिधींनी देखील लसीकरणाच्या विशेष मोहिमांचे आयेाजन करावे असेही ते म्हणाले.

नागरिकांच्या आरोग्याच्यादृष्टीने आवश्यक असलेल्या आयुष रुग्णालयाची आवश्यकता लक्षात घेता आयुष हॉस्पीटलसाठी जागेची निश्चिती करण्यात आलेली आहे. लवकरच या रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी लागणारी सर्व कामे पूर्ण करण्यात येतील. शहरातील सांस्कृत‍िक चळवळीसाठी महत्त्वाचे असणारे महानगरपालिकेच्या संत रंगनाथ रंग मंदिरासाठी आवश्यक असलेल्या निधीपैकी अडीच कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या घृष्णेश्वर मंदिराचा विकास आराखड्यातील प्रोजेक्ट मॅनेजिंग कमिटीची नेमणूक करण्यात येणार असल्याने घृष्णेश्वर मंदिर विकास आराखड्यातील विकासकामांना गती मिळण्यास मदत होईल. ही समिती विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्यास सहाय्यभुत ठरणार आहे. शहरातील भडकल गेटपासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयापर्यंतच्या रस्त्यासाठी एक कोटी रूपये देण्यात येणार आहेत. कोविड काळात काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे थकित वेतनही देण्यात येणार आहे. 11 रूग्णालयाची श्रेणी वाढ आणि दोन नवीन रूग्णालयास मान्यता देण्यात येणार असल्याचीही घोषणा पालकमंत्र्यांनी यावेळी केली.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील धोकादायक तलाव दुरूस्तीसाठी 20 लाखांचा निधी देण्यात येणार आहे. तसेच

जिल्ह्यातील 6  तीर्थक्षेत्राचा दर्जा वाढवून त्यांना ‘क’ दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. नारेगांव येथील क्रीडा संकुलाचे काम देखील लवकरात लवकर सुरू करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील विविध शाळांची पडझड झालेली असल्याने या शाळांच्या  दुरूस्तीसाठी आवश्यक त्याप्रमाणात निधी देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या विहीरी वाहुन गेल्या आहेत त्या शेतकऱ्यांना रोहयो विभागामार्फत निकषांचा विचार करुन नवीन विहीरी देण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल. महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की, जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.

मदतीपासून कोणीही वंचित राहणार नसल्याचेही महसूल राज्यमंत्री यावेळी म्हणाले. बैठकीच्या सुरूवातीला   जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले. यामध्ये सन 2021-22 साठी 365 कोटींचा नियतव्यय मंजुर केलेला असून त्यापैकी 130 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. कोविड उपाययोजनांकरिता 109 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलेला आहे. यावर्षी विविध विकास कामांना 43 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आणखी काही प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत. कोविडच्या तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील वाढत जाणारी रुग्णसंख्या लक्षात घेता या जिल्ह्यातुन येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी नाक्यांवर चाचणी केल्या जाणार आहेत. आपल्या जिल्ह्यात लसीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. आत्तापर्यंत 20 लाख जणांचे लसीकरण पूर्ण झाले असून यापैकी 6 लाख जणांचे दोन्ही डोस पूर्ण झालेले आहेत. लसीकरणाच्या उद्दिष्ट्यपूर्तीसाठी जिल्ह्यात ‘मिशन कवच कुंडल’ अभियान राबविण्यात येत असल्याचेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.

आमदार हरीभाऊ बागडे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत मिळणे गरजेचे आहे जेणेकरुन शेतकऱ्याला रब्बीसाठी  मदत होईल. लसीकरण मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी लसीकरण केंद्रे उभारणे गरजेचे असल्याचीही मागणी त्यांनी यावेळी केली. आमदार अतुल सावे यांनी नारेगाव येथील क्रीडा संकुलाचे काम तात्काळ सुरू करावे, पावसामुळे शहरातील आरोग्य केंद्रांची आणि शाळांची दुरावस्था झाली असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, डॉक्टरांचे थकीत वेतन तात्काळ देण्याची मागणी केली. आमदार रमेश बोरनारे यांनी अनेक महिन्यांपासून नादुरुस्त असणारे ट्रांसफार्मर तात्काळ दुरूस्त करावे, तात्काळ मिळणाऱ्या मदतीची रक्कम 5 हजार ऐवजी 10 हजार करावी, कांदा शेडनेटची नुकसान भरपाई द्यावी अशी विनंती केली. आमदार प्रशांत बंब आणि आमदार सतीश चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करावी, शेतकऱ्यांना सरसकट मदत द्यावी अशी विनंती यावेळी पालकमंत्र्यांना केली. बैठकीनंतर पालकमंत्री देसाई यांच्याीहस्ते कलेक्टर वॉल, हिरकणी कक्ष्, अभ्यागत कक्ष, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे पालकमंत्र्यांच्याहस्ते करण्यात आले.