औरंगाबाद – aurangabad
राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे (Agriculture Minister Dadaji Bhuse) यांनी विधीमंडळात पंचगंगा सीड्सचा (Panchganga Seeds) परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयावर (Court) न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. याप्रकरणी सुनावणी प्रलंबित असताना अशा पद्धतीने परवाना रद्द करणे बेकायदेशीर आहे. मंत्र्यांना असे अधिकारच नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. मंत्र्यांची घोषणा आणि कृषि संचालकांचा निर्णय रद्दबातल ठरवितांना पंचगंगा सीड्सला परवाना बहाल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
पंचगंगा सीड्सकडे २००३ पासून व्यवसायाचा परवाना असून त्याचे डिसेंबर २०२६ पर्यंत नूतनीकरण करण्यात आले. २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी औरंगाबादच्या जिल्हा कृषि अधिकाऱ्यांनी (District Agriculture Officer) कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यास पंचगंगा सिड्सने ६ डिसेंबर २०२१ रोजी उत्तर दिले. १६ डिसेंबर २१ रोजी कृषि अधिकाऱ्यांनी कृषि संचालकांना अहवाल सादर केला. त्यानंतर २७ जानेवारी २०२२ रोजी कृषि संचालकांनी कंपनीला परत एकदा कारणे दाखवा नोटीस बजावली. यास त्यांनी ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी उत्तर दिले. त्यावर ४ मार्च २०२२ रोजी कृषि संचालकांनी कंपनीला १५ मार्च २०२२ रोजी प्रत्यक्ष सुनावनीला हजर राहण्याची सूचना केली.
विधीमंडळात घोषणा
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ८ मार्च २०२२ रोजी आमदार अनिल पाटील, महेंद्र थोरवे आणि बालाजी कल्याणकर यांनी लक्षवेधीद्वारे कंपनीतील गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले. त्यावर कागदपत्रे बघून कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी कंपनीचा परवाना रद्द करण्याची घोषणा केली. ९ मार्च रोजी कृषि संचालकांनी कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश काढले. या आदेशाला पंचगंगा सीड्सने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले.
कृषि मंत्री, सचिवांचा आदेश रद्द
पंचगंगाचे वकील अॅड. आर. एन. धोर्डे पाटील यांनी १५ तारखेला सुनावणी असतांना त्यापूर्वी कृषि मंत्र्यांनी परवाना रद्द करण्याच्या घोषणेवर आक्षेप नोंदवले. त्यावर सरकारी वकीलांनी अधिवेशन सुरू असल्याने मंत्र्यांना असे अधिकार असल्याचे सांगितले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे आणि आर.एन.धानुका म्हणाले, सुनावनी प्रलंबीत असतांना मंत्र्यांनी परवाना रद्द करण्याचे आदेश काढायला नको होते. असे आदेश काढणे बेकायदेशीर कृत्य आहे. लक्षवेधी सूचनेवर परवाना रद्द करता येत नाही. यामुळे ८ मार्च २०२२ रोजीची मंत्र्यांची घोषणा आणि ९ मार्च रोजी कृषि संचालकांनी काढलेले आदेश रद्दबातल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. कृषि संचालकांनी पंचगंगा सीड्सला सुनावणीसाठी नवीन तारीख द्यावी. त्यावर सुनावणी करताना कृषिमंत्र्यांनी सभागृहात काय सांगितले, याचा प्रभाव पडायला नको, याची दक्षता घेण्याची सूचना न्यायालयाने दिली.