औरंगाबाद – aurangabad
देशभरात दिवाळीचे फटाके वाजण्याची तयारी सुरू असतानाच जलसंधारण विभागात स्टेशनरी खरेदीतील भ्रष्टाचाराचा मोठा धमाका उडाला आहे. विभागात तीन वर्षापासून बोगस बिलांवर स्टेशनरी खरेदी केल्याचे समोर आले आहे. दोन कंपन्यांनी एकाच व्हॅट क्रमांकाच्या बिले सादर केली. ती मंजूरही झाली. प्रत्यक्षात खरेदी झालीच नसून कागदोपत्री औपचारीकता पूर्ण केल्याचा आरोप होत आहे.
जलसंधारण खात्याला दैनंदिन कामकाजासाठी स्टेशनरीची गरज भासते. भांडार शाखा विविध विभागांची मागणी लक्षात घेवून विकत घेण्याच्या साहित्याची यादी तयार करते. वेगवेगळ्या पुरवठादारांकडून निविदा मागवल्या जातात. सर्वात कमी दर असणाऱ्या कंत्रातदाराच्या प्रस्तावाला कार्यकारी अभियंता मंजूरी देतात. यात मोठी अनियमीतता झाली आहे.
चार कंपन्यांकडे दोन व्हॅट
उपलब्ध कागदपत्रांनुसार २०१७ ते २०२० या कालावधीत ४ पुरवठादारांना स्टेशनरी सप्लायचा कंत्राट मिळाला. यात जय वैष्णवी एंटरप्रायझेस-मित्रनगर, ओम एंटरप्रायझेस-जवाहर कॉलनी, कांता एंटरप्रायझेस आणि स्वस्तिक एंटरप्रायझेस यांचा समावेश आहे. त्यांनी प्रिंटरचे कागद, सीडी, पेन्सील सेल, फेव्हीकॉल, लाकडी टोचा, स्केलपट्टी, पंचींग मशीन अशा साहित्याचा पुरवठा केला. पुरवठादारांकडे पूर्वी व्हॅट आणि आता जीएसटी क्रमांक असणे अनिवार्य आहे. मात्र, या चार कंपन्यांकडे स्वतंत्र चार ऐवजी दोनच व्हॅट क्रमांक असल्याचे समोर आले आहे.
डुप्लीकेट व्हॅटचा वापर
जय वैष्णवी एंटरप्रायझेस आणि ओम एंटरप्रायझेस यांच्या वेगवेगळ्या कॅश/क्रेडीट मेमोवर २७६२०५१९५२७-V हा एकच व्हॅट क्रमांक आहे. तर कांता एंटरप्रायझेस आणि स्वस्तिक एंटरप्रायझेसच्या बिलांवर २७५४०५१३२६६-V हा व्हॅट नमूद आहे. महाराष्ट्र जीएसटीच्या संकेतस्थळावर दोन्ही व्हॅट क्रमांक एप्रिल २००६ ते जून २०१७ दरम्यान अॅक्टीव्ह असल्याचे दाखवते. त्यानंतर व्हॅट जावून जीएसटी आला. मात्र, जीएसटी संकेतस्थळावर दोन्ही क्रमांक चूकीचे असल्याचे दाखवते. प्रत्यक्षात या व्हॅटवर २०२० पर्यंत व्यवहार झाले आहेत. म्हणजेच एकिकडे दोन पुरवठादारांनी एकाच व्हॅटचा वापर केला तर दुसरीकडे अस्तित्वात नसणारे व्हॅटही दाखवले.
…तर तुरूंगवास
चूकीचा व्हॅट किंवा जीएसटी दाखल करणे हा गुन्हा असून यात आर्थिक दंड तसेच तुरूंगवासाच्या शिक्षेच्या तरतूद आहे.
खरेदी न करता बिले उचलली
दोन कंपन्यांना एक व्हॅट क्रमांक असणे हा फसवणूकीचा प्रकार आहे. भांडारपाल, निविदा लिपीक, लेखापाल आणि कार्यकारी अभियंता यांना ही बाब लक्षात येवू नये, असे अशक्य आहे. ठेकेदार आणि जलसंधारणच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून खरेदी न करताच बोगस बिले काढली. ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल व्हावा.
-ॲड.मनोज सरीन, सामाजिक कार्यकर्ते
