दिव्यांगांना घरबसल्या कोरोना लस

हायकोर्टात शपथपत्र दाखल
दिव्यांगांना घरबसल्या कोरोना लस

औरंगाबाद- Aurangabad

दिव्यांग व्यक्तींना घरी जाऊन कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्य शासनाकडून शपथपत्राद्वारे खंडपीठात सादर करण्यात आली आहे. त्यानंतर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांनी या संदर्भाने विनंती करणारी याचिका निकाली काढली आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांगांना घरबसल्या लस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना कोरोना लसीकरणासाठी नोंदणी करणे, लसीकरण केंद्रावर जाणे व गर्दीमध्ये थांबणे शक्य नाही. त्यांना लसीकरण केंद्रावर जाण्यासाठी मदतीची आवश्यकता असते. अशी मदत वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या घरी जाऊन लस देण्याची मागणी राज्य व केंद्र सरकार यांच्याकडे करण्यात आली होती. तसेच कोरेाना लॉकडाऊनमुळे दिव्यांगांना आर्थिक फटका बसला असून रोजीरोटी मिळवणे अवघड झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार अधिनियम 2016 अन्वये आर्थिक मदत करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. जनहित याचिका क्रमांक 51/2021 द्वारे दिव्यांग असलेले सचिन चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने शपथपत्र दाखल केले. त्यात सरकारने दिव्यांगांना त्यांच्या घरी किंवा घराच्या जवळील लसीकरण केंद्रात प्राधान्याने लस देण्यात येईल व त्यासाठी संबंधितांना सूचना दिल्याचे नमूद केले आहे.

14 ऑक्टोबर रोजीच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर.एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाच्या शपथपत्रातील कथनाचा उल्लेख करून याचिका निकाली काढली. त्यामुळे दिव्यांगांना घरी लस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच दिव्यांगांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय लवकर घ्यावा, असेही म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने डॉ. स्वप्नील तावशीकर यांनी, राज्य सरकारतर्फे सरकारी अभियोक्ता डी. आर. काळे आणि केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. तल्हार यांनी बाजू मांडली.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com