औरंगाबाद – Aurangabad
‘आधीच कोरोना संसर्गकाळामुळे लांबलेल्या जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीमध्ये मतदार याद्या अद्ययावत करून नंतरच घेण्यात याव्यात,’ अशी विनंती करणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी कुलकर्णी यांनी फेटाळून लावल्या. यामुळे या राज्यातील विविध जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विविध जिल्हा मध्यवर्ती बँकांतर्फे खंडपीठात याचिका करण्यात आल्या आहेत. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील ३८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात, निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर स्थगित केली होती तेथून सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने जानेवारी २०२० मध्ये शेतकरी कर्जमुक्तीच्या कारणावरून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्या होत्या. हे आदेश खंडपीठाने ११ मार्च २०२० ला रद्द केले; पण करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलल्या.
राज्य सरकारने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, सहकारी संस्थांच्या संचालकांची मुदत सहा महिने वाढविली. त्यामुळे निवडणूक घेण्याचा कालावधीही सहा महिने पुढे ढकलण्यात आला. मात्र, ३० डिसेंबर २०२० च्या आदेशानुसार, वर उल्लेखिलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या होत्या, तेथून पुढे घेण्याचे आदेश दिले. सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले, की ११ मार्च २०२० चे उच्च न्यायालयाचे आदेश हे करोनाच्या प्रादुर्भावापूर्वी होते. त्यानंतर राज्य सरकार आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात केलेल्या दुरुस्तीनुसार, सर्व सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाचा कालावधी सहा महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आणि त्या अनुषंगानेच निवडणूक घेण्याचा कालावधीही सहा महिन्याने वाढला. त्यामुळे, मार्च २०२०मध्ये मतदार यादी अंतिम झालेली असेल, तर त्या आधारे आता निवडणुका घेणे या संदर्भातील नियमांना अनुसरून नाही. या निवडणुका वेगवेगळ्या कारणांनी एक वर्ष पुढे ढकलण्यात आल्याने आता निवडणूक घेताना यासाठीची मतदार यादी अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. आत्ताची प्रक्रिया रद्द करून, मतदार याद्या अद्ययावत करूनच नंतर निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे सिद्धेश्वर ठोंबरे, राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे, तर प्राधिकरणातर्फे एस. के. कदम यांनी काम पाहिले.
