मुंबई|Mumbai
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 मधील कलम 73 अअअ (3) मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी प्रस्तुत केला आहे. त्यानुसार राज्यातील जिल्हा बँका, काही अर्बन बँका, साखर कारखाने, बाजार समित्या, पतसंस्था आणि सोसायट्यांच्या निवडणुका होईपर्यंत विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत राहणार आहे. तसेच जादा कार्यकाळात केलेले कामकाजही वैध ठरणार आहे.
राज्यात गेल्या वर्षी डिसेंबरअखेपर्यंत एकूण 47 हजार 275 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणे आवश्यक होते. राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात कर्जमाफी योजनेसाठी प्रथम तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. करोना प्रादुर्भावामुळे दुसर्‍या टप्प्यात 17 मार्चला पुन्हा निवडणुका तीन महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
ही मुदत 16 जून 2020 रोजी संपली आहे. त्यासही मुदतवाढ देण्यात आल्यामुळे निवडणुका घेणे आवश्यक असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 16 सप्टेंबपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, असे सहकार विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी काढलेला अध्यादेश विधी विभागाने 10 जुलै रोजी प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमण्याची मागणीही बाजूला पडली आहे. या अध्यादेशानुसार सहा महिन्यांच्या आत, म्हणजे 10 जानेवारी 2021 च्या आत निवडणुका घेता येऊ शकणार आहेत.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर काढलेल्या सहकार कायद्यातील कलम 73 अअअ (3) मधील सुधारणांबाबतच्या अध्यादेशामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याचे अधिकार शासनाला प्राप्त झाले आहेत. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होणे आवश्यक आहे.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना 3 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याने सप्टेंबरात जिल्हा बँक आणि सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका होतील. त्यामुळे सोसायट्यांचे संचालक बदलल्यास तेथून जिल्हा बँकेसाठी झालेले ठराव पुन्हा करावे लागण्याची शक्यता आहे. मागीलवेळी केलेले ठराव बदलावे लागल्यास काही संचालकांची अडचण होऊ शकते.
