पर्यावरणशास्त्र विषय न शिकविणाऱ्या महाविद्यालयांना दणका

छत्रपती संभाजीनगर – Chhatrapati Sambhajinagar

विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये पर्यावरणशास्त्र विषय शिकविणे बंधनकारक असताना अनेक महाविद्यालये त्याकडे कानाडोळा करतात. या विषयासाठी पूर्णवेळ अध्यापकही नसतात. यामुळे विषय सक्तीच्या करण्याच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासली जाते. हे टाळण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) मराठवाडा विद्यापीठाने संलग्नित महाविद्यालयांत पूर्णवेळ अहर्ताधारक अध्यापकांची पदे भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे ४३६ उमेदवारांना अध्यापनाची संधी मिळेल. तर महाविद्यालयीन स्तरावर पर्यावरण संवर्धनाबाबत जनजागृती होऊ शकेल.

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या १८ डिसेंबर २००३ च्या आदेशानुसार शैक्षणिक स्तरावर पर्यावरणशास्त्र अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर युजीसीनेही सर्व विद्यापीठांना १४ मे २०१९ रोजी हा विषय सक्तीचा केला. आदेश असताना त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे पर्यावरण विद्यार्थी संघर्ष मंचाने ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी कुलगुरूंना पत्र पाठवून विषयाच्या अध्यापनासाठी अध्यापकांची भरती करण्याची मागणी केली. त्यास विद्यापीठाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

…तर ४३६ उमेदवारांना संधी

विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाच्या उपकुलसचिवांनी ४ मार्चला संलग्नित महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संचालकांच्या नावाने एक परिपत्रक काढले. यात सर्वाेच्च न्यायालय व युजीसीच्या आदेशानुसार हा विषय अनिवार्य असल्याचे म्हंटले. तो शिकविण्यासाठी युजीसीची ८ मार्च २०१९ ची अधिसूचना तसेच १८ जुलै २०१८ च्या विद्यापीठाच्या पद्धतीनुसार पर्यावरणशास्त्र शिकविण्यासाठी नियमित अहर्ताधारक अध्यापक पद भरण्याचे निर्देष दिले. परिपत्रकाने विद्यापीठाशी संलग्नित ४३६ महाविद्यालयांमध्ये उमेदवारांना अध्यापनाची संधी मिळेल. मंचाच्या वतीने अविनाश केदार, विजय रकटे, वैभव आढावे आदींनी पाठपुरावा केला.

नॅकसाठी भरती करावी

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंदक्रांत पाटील यांनी विधानसभेत सर्व महाविद्यालयांनी ३० जूनपर्यंत नॅक मूल्यांकन सादर करण्याची घोषणा केली आहे. यात महाविद्यालयांना पायाभूत सुविधा तसेच मनुष्यबळ अद्ययावत करावे लागेल. मूल्यांकनानिमित्त पर्यावरणशास्त्राचे अध्यापक भरती करावे, अशी मागणी मंचाने केली आहे.

मान्यता रद्द करा

पर्यावरणशास्त्र हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. मात्र, सर्वाेच्च न्यायालय, युजीसी आणि विद्यापीठाचे आदेश असतानाही महाविद्यालये अहर्ताधारक शिक्षकांची नेमणूक करत नाहीत. अशा महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करावी.

– रामेश्वर घिटरे, पर्यावरण विद्यार्थी संघर्ष मंच

गुणपत्रिकेत मार्क घ्यावे

दहावी, बारावीच्या गुणपत्रिकेत पर्यावरणशास्त्राचे मार्क असतात. पदवीच्या मार्कमेमोत तसा उल्लेख नसल्याने विद्यार्थीही गंभीर नसतात. विद्यापीठाने हे गुण मार्कमेमोमध्ये सक्तीचे केले तर याबाबत गांभीर्य वाढेल.

– तुलसीदास कवचट, पर्यावरण विद्यार्थी संघर्ष मंच

मूळ उद्धिष्टाला हरताळ

विषय अनिवार्य असतानाही नियमीत वा दरवर्षी होणा-या कंत्राटी व सीएचबी भरतीप्रक्रियेत या विषयाला स्थान दिले जात नाही. महाविद्यालये केवळ औपचारिकता म्हणून हा विषय शिकवितात. त्यामुळे मूळ हेतू साध्य होत नाही.

– डॉ. श्रीधर जाधव, पर्यावरण विद्यार्थी संघर्ष मंच