छत्रपती संभाजीनगर – Chhatrapati Sambhajinagar
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील संबंधित शासकीय कार्यालये, घाटी रुग्णालय, (Hospital) विद्यापीठ व शासनाशी निगडीत इतर संस्थांनाच्या विरोधात कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवर दाखल जनहित याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
उद्योगांच्या पायाभूत सुविधांसाठी शासन कटिबद्ध-उद्योगमंत्री उदय सामंत
कामगार कायद्यांचे उल्लंघन, कामगारांना ई.एस.आय.सीची सुविधा, पी एफ कपात व कंत्राटी कामगारांवर कंत्राटदार व संबंधित शासकीय कार्यालयांकडून होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात खासदार इम्तियाज जलील यांनी अँड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. कंत्राटदार व आउटसोसिंग एजन्सीच्या मार्फत बहुतांश शासकीय कार्यालये, महानगरपालिका, नगर परिषद, सिडको, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, घाटी रुग्णालय, जिल्हा परिषद व इतर ठिकाणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक विविध कामांसाठी करण्यात येते. परंतु, विविध कामगार कायद्यानुसार संबंधित कंत्राटदार व आउटर्सोसिंग एजन्सी यांनी कामगारांना विविध आर्थिक लाभ देणे, त्यांचे पगार वेळेत देणे तसेच, ई.एस.आय.सी., पीएफचा भरणा करणे अभिप्रेत असताना त्याचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
महानगरपालिका तसेच इतर काही संस्था या संदर्भात डिफॉल्टर्स असून त्यासंदर्भात वारंवार पाठपुरावा करून देखील संबंधित कार्यालये कंत्राटदारावर कोणतीही ठोस कारवाई करत नसल्याचे संबंधित केंद्रीय यंत्रणांनी आपल्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे. या संदर्भात ६ जानेवारी २०२३ रोजी विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालयावर हजारो कंत्राटी कामगारांचा मोर्चा काढला होता. प्रादेशिक पी. एफ आयुक्त यांनी देखील संबंधित शासकीय कार्यालय, सिडको, बी.एस.एन.एल, पी.डब्ल्यु.डी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, घाटी रुग्णालय, विद्यापीठ, एम.एस.ई.डी.सी.एल, जिल्हा परिषद, जलसंपदा विभाग यांच्याशी पी. एफ, इन्शुरन्स फंड आणि पेन्शन संदर्भात योग्य तो पाठपुरावा करत असल्याचे पत्र दिले होते. याचिकेवर दाखलपूर्व सुनावणी होऊन नोटिसा बजावण्याचे आदेश झाले असून याप्रकरणी राज्य शासनाच्या वतीने सरकारी वकील पी. एस. पाटील, केंद्र शासनाच्या वतीने अँड. एस. एस. देवे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने अँड. एस. एस. ठोंबरे, अँड. अक्षरा मडके व जिल्हा परिषदेच्या वतीने अँड. यु. बी. बोंदर यांनी काम पाहिले.
