औरंगाबाद - aurangabad
'स्मार्ट सिटी' (smart city) अंतर्गत झालेल्या कामांची व त्यावर झालेल्या खर्चाची माहिती माजी महापौर (Mayor) भगवान घडामोडे यांनी स्मार्ट सिटीच्या व्यवस्थापनाकडे मागितली होती. त्यांना आवश्यक ती महिती देण्याऐवजी प्रत्येक कामाच्या माहितीसाठी स्वतंत्र अर्ज द्या, असे फर्मान या व्यवस्थापनाने सोडले आहे. एकंदरच स्मार्ट सिटी व्यवस्थापनाकडून सातत्याने मुजोरी सुरू असल्याची शहरात चर्चा आहे.
माजी महापौरांना देण्यात आलेल्या अशा वागणुकीने नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. शहराचा केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत जून २०१६ मध्ये समावेश झाला. पाच वर्षासाठी केंद्र शासनाने ही योजना जाहीर केली होती. एक हजार कोटींच्या या योजनेत केंद्र सरकारचे पाचशे कोटी रुपये, राज्य सरकार आणि महापालिकेचे प्रत्येकी २५० कोटी रुपयांचे योगदान निश्चित करण्यात आले होते. स्मार्ट सिटी योजनेतून कोणती कामे केली जावीत या बदलच्या मार्गदर्शक सूचना सरकारने या योजनेत सहभागी झालेल्या प्रत्येक शहरासाठी घालून दिल्या होत्या. त्या संदर्भात शहरांनी काय अपेक्षित होते. औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने देखील या योजनेअंतर्गत शहरात विविध कामे केली. करण्यात आलेलो कामे शहराची गरज लक्षात घेऊन करण्यात आली का? याबद्दल आता चर्चा सुरू झाली आहे.
सिटी बस, सफारी पार्क, शहर सुरक्षेच्या दृष्टीने उभारण्यात आलेला मास्टर सिस्टीम इंटिटेड प्रकल्प, कमांड अँड कंट्रोल सेंटर असे काही प्रकल्प वगळता अन्य प्रकल्पांबद्दल नागरिकांच्या मनात किंतूपरंतु निर्माण होऊ लागला आहे. तोच धागा पकडत घडामोडे यांनी चार महिन्यांपूर्वी पत्र देत कोणती कामे करण्यात आली, कोणत्या कामावर किती खर्च झाला याची सविस्तर माहिती मागितली.
व्यवस्थापनाने त्यांचा अर्ज ठेवून घेतला पण माहिती दिली नाही. दोन-अडीच महिन्यानंतर त्यांनी याबद्दल चौकशी केली असता माहितीच्या अधिकारात अर्ज करा असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानुसार त्यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला, तरीपण त्यांना माहिती देण्यात आली नाही. माहिती न मिळाल्याबद्दल घडामोडे यांनी चौकशी केली असता प्रत्येक कामाच्या माहितीसाठी स्वतंत्र अर्ज द्या, असे त्यांना सांगण्यात आले. एकंदर स्मार्ट सिटीने मोठ्या प्रमाणावर निधीची उधळपट्टी केल्याचे सर्वसामान्य नागरिक सातत्याने बोलून दाखवत आहेत.