मर्यादा १० लाख होताच राज्यभरात मजूर संस्था सक्रिय

३५०० संस्था झाल्या होत्या निष्क्रिय
मर्यादा १० लाख होताच राज्यभरात मजूर संस्था सक्रिय

औरंगाबाद - Aurangabad

राज्यातील मजूर कामगार सहकारी संस्थांना (Labor Co-operative Society) देण्यात येणाऱ्या कामाची मर्यादा ३ लाख रूपयाहून १० लाख केल्याने संस्थांच्या संचालकांमध्ये उत्साह संचारला आहे. तीन लाखाची कामे परवडत नसल्याने अनेक संस्थांनी याकडे कानाडोळा केला होता. मात्र, राज्याने तीन पट मर्यादा वाढवल्याने निष्क्रीय असलेल्या सुमारे ३५०० संस्था चालकांनी त्या पुर्नरोज्जीवीत करण्यासाठी लगबग सुरू केली आहे.

जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (Water Resources, Public Works, Maharashtra Jeevan Pradhikaran), वन खाते, कृषि विभाग (Forest Department, Department of Agriculture) आणि जागतिक बँकेच्या प्रकल्पातील एकूण कामाच्या ३३ % मजूर सहकारी संस्थामार्फत करण्याचा नियम आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात या संस्थांना अ वर्गासाठी १५ लाख तर ब वर्गासाठी ७.५ लाख रूपयापर्यंतची मिळत होती. फडणवीस सरकारने ही मर्यादा ३ लाख रूपयांवर आणल्याची माहिती औरंगाबाद जिल्हा मजुर कामगार सहकारी संस्था संघाचे अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार अब्दुल नबी यांनी दिली. मविआ सरकारने मर्यादेत १० लाख रूपयांची वाढ केली आहे.

संस्थांना जीवनदान

अब्दुल गफ्फार म्हणाले, ३ लाख रूपयात चार भिंतीही बांधता येत नाहीत. सिमेंट, वीटा, वाळू, स्टील यांच्या वाढलेल्या किंमती बघता ३ लाख रूपयांचे काम परवडत नसल्याने गेल्या ५ वर्षात अनेक संस्थांनी यातून काढता पाय घेतला. आता मर्यादा वाढवल्याने त्यांना जीवनदान मिळाले आहे. संस्थांना जीवंत राहण्यासाठी दरवर्षी ऑडीट, बँकेचे स्टेटमेंट आणि वर्षभराच्या कामाचा अहवाल सादर करावा लागतो. निष्क्रीय संस्था तो दाखल करण्यासाठी गर्दी करत आहेत.

राज्यात ११ हजार संस्था

राज्यात एकूण १० हजार ९९५ मजूर सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी २६६ अवसायानात निघाल्या आहेत तर सुमारे ३५०० ते ४००० संस्था निष्क्रिय आहेत. ऑडीट आणि कार्य अहवाल दाखल केल्याने त्या सक्रिय होतील. २०१९-२० मध्ये या संस्थांना ४६४ कोटी ६१ लाख तर २०२०-२१ मध्ये ३२८ काेटी ४८ लाख रूपयांची कामे मिळाली होती. औरंगाबाद जिल्ह्यात सुमारे ५०० संस्था असून पैकी ३५० सक्रिय आहेत.

पालिका, जिल्हा परिषदेची कामे मिळणार : भाजप सरकारने सहकाराचे महत्त्व कमी करण्यासाठी मजुर सहकारी संस्थांच्या कामाची मर्यादा घटवली होती. आता ती १० लाख केल्याने संस्थामध्ये उत्साह आहे. आम्हाला महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेचे कामे मिळावीत यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे
-अब्दुल गफ्फार अब्दुल नबी, अध्यक्ष, औरंगाबाद जिल्हा मजुर कामगार सहकारी संस्था संघ

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com