औरंगाबाद – aurangabad
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ कार्यक्षेत्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या वाढीव मुदतवाढ मिळालेली संचालक मंडळे मुदत संपेपर्यंत कायम ठेवावीत व ज्या संचालक मंडळाची वाढीव मुदत संपली आहे, तेथे प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त करावेत, असे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी दिले आहेत.
परभणी जिल्स्यातील पूर्णा तालुक्यातील ताडकळस येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष अजित वरपूडकर यांनी अँड. शहाजी घाटोळ पाटील यांच्यातर्फे तसेच अन्य कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालकांनी ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ व्ही.डी. होण, व्ही.डी. सपकाळ, अँड. जी. व्ही. वाणी, अँड. मोमले, अँड. इरपतगीरे अँड. खंदारे अँड. पी डी बचाटे, अँड. महेश देशमुख, अँड. अमरजीत गिरासे, अँड. महाजन यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका सादर करुन राज्य शासनाच्या प्रस्तावित अशासकीय प्रशासक मंडळ नेमणुकीबाबतच्या कार्यवाहीस आव्हान दिले होते. याचिकाकत्यांनी, वाढीव मुदतप्राप्त संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर शासनाचे मर्जीतील खाजगी व्यक्तींची प्रशासक अथवा प्रशासकीय मंडळ म्हणून नियुक्ती करण्याबाबतची राज्य शासनाची विनंती कारवाई रद्द करण्याचीही विनंती केली होती.
सुनावणीदरम्यान, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या वतीने अँडू. एस. के. कदम यांनी निवेदन केले, ६ सप्टेंबर २२च्या परिपत्रकानुसार, राज्यातील २८१ बाजार समित्यांच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम प्रसिद्ध झाला आहे. सदर निवडणूक कार्यक्रम २७ नोव्हेंबर २०२२ पासून सुरू होणार असून २९ जानेवारी २०२३ ला मतदान होऊन ३० जानेवारी २०२३ ला निकाल प्रसिद्ध करणे प्रस्तावित आहे. निवडणूक कार्यक्रमाची नोंद घेऊन न्यायालयाने ज्या बाजार समित्यांवरील निवडून आलेल्या संचालक मंडळाची शासनाने ६ किवा १२ महिने दिलेली वाढीव मुदत संपली अशा बाजार समित्यांवर बरखास्तीची कारवाई करून अशासकीय प्रशासकीय मंडळ नेमण्याऐवजी शासकीय अधिकार्‍याची प्रशासक म्हणून नेमणूक करावी. तसेच अशासकीय प्रशासक नेमण्याबाबतची शासनाची कारवाई जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने ज्या ठिकाणी शासकीय अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमले होते त्यांच्या नियुक्त्‌या रद्द करून त्याठिकाणी अशासकीय प्रशासकीय मंडळ नेमू नये, असे आदेश जारी केले होते.
