अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आरोपीस २० वर्षे जेल

औरंगाबाद - aurangabad

सात वर्षीय मुलीला वडापाव खाऊ घालण्याचे आमिष दाखवून तिच्यावर गिरनेर तांडा परिसरात नेऊन अत्याचार करणाऱ्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad Bench) न्यायमूर्ती किशोर संत यांनी पोस्को कायद्यातील तरतुदीनुसार वीस वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा कायम केली आहे.

या प्रकरणात पीडित अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरील अनेक जखमा, आरोपीच्या शर्टाचे तुटलेले बटन, वैद्यकीय चाचणीत सिद्ध झालेले आरोपीचे मुलीच्या शरीरावरील रक्‍त या बाबी आरोपीची शिक्षा कायम ठेवण्यात महत्त्वपूर्ण ठरल्या. भादंवि ३७६ ए मध्ये औरंगाबाद सत्र न्यायालयाने सुनावलेली दहा वर्षांची शिक्षा खंडपीठाने रद्द करून पोक्सोमधील तरतुदीनुसार वीस वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.

मुकुंदवाडी परिसरात राहणार्‍या मुलीच्या शेजारी एक अनोळखी इसम राहायला आहे. आई मोलमजुरी करायची. संबंधित इसमाची फारशी ओळख नसताना त्याने २०१८ मध्ये मुलीस वडापाव खाण्यासाठी तिच्या आईसमक्ष घेऊन गेला. तिच्या आईने त्यास विरोध केला परंतु तिचा विरोध न जुमानता तो बळजबरी अल्पवयीन मुलीस गिरनेर तांडा येथे घेऊन गेला आणि तिच्यावर अत्याचार करून तेथील शिवारात सोडून दिले.

या प्रकरणात गिरनेर तांडा येथील पोलीस पाटील यांना अनोळखी मुलगी जखमी अवस्थेत शेतात आढळून आल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान या प्रकरणात मुलीच्या आईने मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात मुलगी हरविल्याची तक्रार दिली. याबाबत चिकलठाणा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन नंतर मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात हस्तांतरित करण्यात आला. सत्र न्यायालायने ३७६ ए मध्ये दहा वर्षे आणि पोक्सोत वीस वर्षे सक्तमजुरी दिली होती. खंडपीठात अपील केल्यानंतर सहायक सरकारी वकील प्रीती डिग्गीकर यांनी मुलीच्या अंगावर सात जखमा वैद्यकीय अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आल्या आहेत. घटनास्थळी आरोपीच्या शर्टाचे बटन सापडणे, मुलीच्या शरीरावरील जखमा व आरोपीच्या शर्टवर आढळलेले रक्‍त आदी परिस्थितीजन्य पुरावे असल्याने ते ग्राह्य घरावे, असा युक्तिवाद केला. खंडपीठाने वीस वर्षे सक्तमजुरी कायम ठेवली.