सरकारी नोकरीत असलेल्या पत्नीने पतीला द्यावी पोटगी!

औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश
सरकारी नोकरीत असलेल्या पत्नीने पतीला द्यावी पोटगी!

औरंगाबाद - aurangabad

सरकारी नोकरीवर (Government jobs) असलेल्या पत्नीनेच उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसलेल्या नवऱ्याला पोटगीची रक्कम व निर्वाह खर्च द्यावा, असे आदेश (Nanded) नांदेडच्या दिवाणी न्यायालयाने (Civil Court) दिले होते. तो निकाल (Mumbai High Court) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) कायम ठेवला आहे.

नांदेडमधील एका दांपत्याचे लग्न १९९२ मध्ये झाले होते. मात्र काही कारणांमुळे पत्नीने घटस्फोट मिळवण्यासाठी दिवाणी न्यायालय नांदेड येथे अर्ज दाखल केला. सुनावणीच्या सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर न्यायालयाने २०१५ मध्ये या दांपत्याचा घटस्फोट मंजूर केला. मात्र पतीकडे उदरनिर्वाहाचे काेणतेही साधन उपलब्ध नव्हते, तर पत्नी सरकारी नाेकरी करत असून तिला उत्तम पगार आहे. ती आज ज्या पदावर पोहचली आहे तिथपर्यंत जाण्यासाठी पतीचे योगदान आहे. त्यामुळे आता मला उदरनिर्वाहासाठी पत्नीने काही पोटगीची रक्कम द्यावी, अशी मागणी पतीने कोर्टाकडे केली. हा विनंती अर्ज विचारात घेऊन, दिवाणी न्यायालयाने हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ च्या कलम २४ व २५ अन्वये घटस्फोटानंतर पत्नीने पतीस स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च म्हणून काही रक्कम देण्याचे आदेश दिले हाेते. मात्र पत्नीने त्या आदेशाविराधात खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली हाेती.

(Divorce) घटस्फोटानंतर पती व पत्नी हे नाते संपुष्टात आल्यामुळे हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ च्या कलम २५ अंतर्गत स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च लागू होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद पत्नीच्या वकिलांनी केला. पतीच्या वतीने अॅड. राजेश मेवारा यांनी युक्तिवाद केला. हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ च्या कलम २५ अंतर्गत घटस्फोटानंतरही पती किंवा पत्नी सदर कलमानुसार स्थायी पोटगी व निर्वाह खर्च मिळावा म्हणून अर्ज दाखल करू शकतात. कारण कलम २५ मध्ये असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की कोणताही हुकूमनामा करण्याच्या वेळी किंवा त्यानंतर पती किंवा पत्नी सदर कलमानुसार पोटगीसाठी अर्ज दाखल करू शकतात. ता गृहीत धरून खंडपीठाने दिवाणी न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.

Related Stories

No stories found.