मुंबई | Mumbai
एक्सप्रेस-वे (Express Way) चांगल्या रस्त्यांचे जाळे देशभर निर्माण करण्यासाठी पैसा खर्च करण्याची गरज असते. अशा रस्त्यांसाठी आता नवी शक्कल यशस्वी काम करू पाहत आहे. फास्टटॅग (Fast tag) सर्वच वाहनांना बसविण्यात आला आहे. मात्र, सर्वसामान्य, खासगी क्षेत्रात वावरणाऱ्या नागरिकांना हा टोल मुख्यत्वे भरावा लागतो. तर सरकारच्या विशिष्ट कॅटेगिरीमध्ये वावरणाऱ्या नागरिकांना किंवा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना सरसकट टोलमाफी दिली जाते असा सरकारचा नियम आहे. ..(Toll free for some vehicles)
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या (National and state government) नियमामुळे सध्या २५ प्रकारच्या वाहनांना टोल मुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्या १० वर्षापूर्वी ही संख्या केवळ ९ श्रेणीसाठी मर्यादित ठेवण्यात आली होती.
राष्ट्रपती, राज्यपाल, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, संरक्षण विभाग, पोलीस, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, शववाहिनी या यादीत आता खासदार, आमदार, न्यायाधीश, मॅजिस्ट्रेट, अन्य बडे सरकारी अधिकारी, विविध मंत्रालयांचे सचिव यांची भर पडली आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या एका अहवालानुसार, अनेक सरकारी अधिकारी प्रवास करताना सुद्धा टोल भरत नसल्याचे उघड झाले होते. टोल सवलतीची इतकी लांबलचक यादी असलेला भारत एकमेव देश असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे राज्य सरकारचीही वेगळी सवलतीची यादी असते. तसेच टोल रक्कम वसूल होऊनही अनेक कंपन्या मुदतवाढीचा अर्ज करून टोल वसूल करणे सुरूच ठेवतात.
