सेवा नियमातील बदलाचा १० हजार अभियंत्यांना फटका

छत्रपती संभाजीनगर - Chhatrapati Sambhajinagar

गतवेळच्या फडणवीस सरकारने शासनाच्या विविध खात्यात अभियंत्यांची नियुक्ती आणि पदोन्नतीच्या जुनाट नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी समिती नेमून अहवाल तयार केला. त्याचा अध्यादेश निघण्यापूर्वीच महाविकास आघाडी सत्तेत आली. मविआने अडीच वर्षे अहवालाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. तर आताच्या शिंदे सरकारने जुन्या अहवालाच्या अंमलबजावणीऐवजी नवीन समिती नेमली. त्याच्या शिफारसी फडणवीस सरकारच्या अहवालाच्या विरोधात आहेत. यामुळे राज्यातील १० हजार अभियंंत्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग खुंटला आहे.

जलसंपदा, जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम यासारख्या विभागांमध्ये कार्यरत अभियंत्यांसाठी "अभियांत्रिकी सेवेचे नियम १९७०' ही नियमावली लागू आहे. काळानुरूप बदललेले तंत्रज्ञान आणि शैक्षणिक पात्रता यामुळे या नियमांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार बटबयाळ आणि बक्षी समितीद्वारे नवीन सेवा नियम प्रस्तुत करण्यात आले. मात्र, त्यांची अंमलबजाणवणी नाही होऊ शकली. फडणवीस सरकारमध्ये चंद्रकांत पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतांना अभियंत्यांच्या सेवा नियमांच्या पुर्नरचनेसाठी १८ सदस्यांची समिती नेमली. ४ महिने अभियंत्याच्या ४ संघटनांशी चर्चा करून समितीने शासनाला अहवाल सादर केला. शासनाने तो स्विकारला व अध्यादेश काढण्याचे बाकी असतांना सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडी सत्तेत आली.

मविआ सरकार सत्तेत येताच कोरोनाचे संकट उद्भवले. त्यात दीड वर्षे गेले. फडणवीस सरकारच्या अहवालावर अध्यादेश निघणेच शिल्लक असल्याने संघटना आश्वस्त होत्या. मात्र, मविआने अहवालाकडे ढुकूंनही नाही बघीतले. जुलै २०२२ मध्ये शिंदे सरकार सत्तेत आले.

नेमका आक्षेप काय?

सामान्य प्रशासन विभागाने ९ सप्टेंबर २०२१ राेजी सर्व विभागांसाठी तयार केलेल्या आदर्श सेवा नियमावलीत लगतच्या दोन पदांमध्ये सरळ भरती नसावी, असे नमूद आहे. म्हणजे पहिल्या पदानंतरचे दुसरे पद पदोन्नतीने भरावे, असे म्हंटले आहे. शासकीय सेवेत कनिष्ठ अभियंता-उपअभियंता-कार्यकारी अभियंता अशी पदांची रचना आहे.

...तर पदोन्नतीच बंद करा

सर्वच पदे एमपीएससी मार्फत सरळ भरतीने भरायची असतील तर पदोन्नती रद्दच करावी लागेल. कर्मचारी लागला त्याच पदावर निवृत्त होईल. वरच्या पदावर सरळ भरतीतील उमेदवार येऊन बसेल. या नियमात बदल करण्याची गरज आहे.

-सुभाष चांदसुरे, मुख्य सल्लागार, राजपत्रित अभियंता संघटना

आदर्श नियमावलीचा भंग

शासनाच्या आदर्श सेवा नियमावलीत एक पद थेट तर एक पदोन्नतीने भरावे असे नमूद आहे. शासनाला स्वत:च्या नियमावलीचा विसर पडला असून लगतच्या दोन संवर्गावर सरळ भरतीचा घाट घातला जात आहे. हा अन्याय असून त्यास विरोध करू.

-अजय टाकसाळ, विभागीय अध्यक्ष, राजपत्रित अभियंता संघटना