नाशिक । प्रतिनिधी
सेना-भाजप युती सरकारच्या काळात राज्यात राबविण्यात आलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेच्या निधीवाटपात झालेला सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे. 2016 पासुंन वितरित करण्यात आलेल्या शेततळ्यांना अनुदान वाटपावेळी जिओटॅगिंग का करण्यात आले नाही असा सवाल उपस्थित करून मंत्रालय स्तरावरून राज्याच्या कृषी आयुक्तांना विचारणा करण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी सरकारी तिजोरीतून सुमारे 608 कोटी रुपये खर्ची पडले असून सव्वा लाख शेततळ्यांपैकी सव्वा दोन हजार शेततळ्यांना गिओटॅगिंग करण्यात न आल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
‘मागेल त्याला शेततळे योजने’चा निधी कृषी विभागामार्फत वितरित करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी अब्जावधी रुपयांचे अनुदान वाटताना शेततळ्यांना ‘जिओटॅगिंग’ का केले गेले नाही याची चौकशी आता राज्य शासनाने सुरू केली आहे. हा निधी खर्च करताना काही जिल्ह्यांमध्ये नियमावलीचा भंग झाला असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.
शेततळे अनुदान वाटप योजना पुर्णतः ऑनलाईन होती. त्यात मानवी हस्तक्षेपाला वाव नसल्याचे सांगण्यात आले होते. अहवालानुसार शेततळ्यांसाठी सहा अब्ज रुपयांचा निधी खर्ची दाखविण्यात आला आहे. राज्यात एक लाख 37 हजार 400 शेततळी तयार करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले असून प्रत्यक्षात ही तळी जागेवर आहेत की नाही याची माहिती केवळ मृदा संधारण विभागाकडेच आहे असे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणने आहे.
जानेवारीच्या पहिल्या आठवडयापर्यंत राज्यात एकूण तयार झालेल्या शेततळ्यांपैकी दहा हजार तळ्यांना अनुदान देण्यात आलेले नव्हते. मात्र, ज्या सव्वा लाख तळ्यांना अनुदान देण्यात आलेले आहे. त्यातील सव्वा दोन हजार तळ्यांना जीओटॅगिंग न करता अनुदान वाटल्याचे स्पष्ट होत आहे. जीओटॅगिंगची सक्ती राज्य शासनाने केलेली असताना कृषी अधिकाऱ्यांनी नियमांचा भंग का केला याचा खुलासा राज्याच्या कृषी आयुक्तांकडून मागवण्यात आला आहे.
शेततळे अनुदान वाटप प्रकरणी कृषी आयुक्तांना मंत्रालयातून खुलासा मागविण्यात आला ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र ही ‘चौकशी’ नसून ‘खुलासा किंवा स्पष्टीकरण’ इतकीच ही प्रक्रिया आहे. त्यामुळे खास चौकशी पथके स्थापन करून वस्तुस्थिती तपासण्याची अथवा घोटाळ्याच्या मुळाशी जाण्याची कोणतीही प्रक्रिया मंत्रालयाला अपेक्षित नसल्याचे दिसून येते.
त्यामुळे राज्यातील कोणत्याही अधिकाऱ्याने या प्रकरणाला तूर्त तरी गांभिर्याने घेतलेले नाही असे कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांचे म्हणने आहे. दोन हजार शेततळ्यांसाठी जिओटॅगिंग न करता अनुदान वाटले कसे याचा खुलासा स्थानिक अधिकारीच देवू शकतील असे सांगण्यात येत आहे. हे प्रकरण गंभीर जरी असले तरी त्याचा बाऊ होवू नये म्हणून कृषी विभागातील एक मोठी लॉबी व्युहरचना करीत असल्याची देखील चर्चा आहे. .
घोटाळा रोखणारे जिओटॅगिंग नाकारले
अक्षांश (लॅटिटय़ूड) व रेखांश (लाँजिटय़ूड) यांचा कोऑर्डिनेट्स (निर्देशांक) तयार होतो. कोऑर्डिनेट्सचा वापर करून एखाद्या स्थानाची निश्चिती करता येते. त्यालाच जिओटॅगींग म्हटले जाते. शेततळे धारकाच्या शेतात जावून तळ्यासह शेतकऱ्याचा फोटो घेवून त्याला जीओटॅगींग केले जाते.
यामुळे एकाच ठिकाणी शेततळ्यासाठी दोनदा अनुदान वाटप दाखविता येत नाही. असा गैरव्यवहार टाळण्यासाठी शेततळ्यांचे फोटो जिओटॅगींगने घेण्याचे आदेश राज्य शासनाने होते. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर जीओटॅगींग आणि शेततळे योजनेचे सादरीकरण केले गेले होते. त्यामुळे घोटाळा रोखणारे जिओटॅगिंग नाकारण्याचे आदेश कोणी कोणाला दिले किंवा जिओटॅगिंग नसताना कोटयवधीचे अनुदान मंजूर केले कसे असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
