नाशिक । प्रतिनिधी
सत्र न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण शासनाच्या उदासिन कारभारामुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. तीन वर्षांत सुमारे दिड हजार तक्रारींचा निपटारा करून दोषी पोलिसांवर कारवाईचे आदेश देणार्‍या प्राधिकरणाचे न्यायपीठ सध्या बेवारस अवस्थेत आहे.
2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना पोलिसांविरोधातील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी प्राधिकरण स्थापण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले होते. महाराष्ट्राने या आदेशाची पुर्तता करण्यासाठी 11 वर्षे घेतली. राज्यात 2017 साली प्राधिकरण स्थापन केले गेले. सत्र न्यायालयाचे अधिकार असल्याने प्राधिकरणाने तक्रारींच्या अनुषंगाने तपास केला, संशयीत पोलीस आणि साक्षीदारांना समन्स, नोटीस जारी करून त्यांचे जबाब नोंदवले, खटल्याची सुनावणी घेऊन निकाल दिले. प्राधिकरणाने दिलेला निकाल शिफारस नसून शासनावर बंधकारक होता. ठराविक मुदतीत निकालाची अंमलबजावणी न केल्यास गृहविभागाकडून खुलासा मागवण्याच्या अधिकाराचाही प्राधिकरणाने वापर केला. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद पोतदार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष होते.
निवृत्त आयपीएस अधिकारी पी. के. जैन, नागरी समाजातील मान्यवर व्यक्ती म्हणून उमाकांत मिटकर आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी रामाराव अशा चार सदस्यांचे न्यायपीठ प्राधिकरणाकडे होते. प्रकृती अस्वस्थामुळे रजेवर गेलेल्या न्या. पोतदार यांनी गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये राजीनामा दिला. वर्षभरापुर्वी रामाराव यांनीही काम सोडले. जैन, मिटकर यांचे कंत्राट यावर्षी जानेवारी महिन्यात संपुष्टात आले. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या प्राधिकरणाचे न्यायपीठ अस्तित्वात नाही. प्रशासकीय कामांसाठी प्राधिकरणावर सदस्य सचिव म्हणून नियुक्त अतिरिक्त पोलीस महासंचालक(आस्थापना) यांनी तपास अधिकारी, प्रशासकीय कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवण्याऐवजी कमी केली. काहींनी राजीनामा दिला. त्यामुळे सध्या प्राधिकरणाकडे दोनच तपास अधिकारी आहेत.
प्राधिकरणाने राज्याच्या सहा महसुली विभागांमध्ये उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्धार केला होता. तीन वर्षांमध्ये शासनाच्या उदासिनतेमुळे फक्त पुणे आणि नाशिक विभागातच उपकेंद्रांची स्थापना केली गेली. उर्वरित चार विभागांमधील उपकेंद्रे कागदावरच राहिली आहे. न्यायपीठावरील दोन सदस्यांच्या रिक्त जागा भरण्यासह उर्वरित दोन सदस्यांचे कंत्राट संपुष्टात येणार आहे, ते वाढवो किंवा त्या जागी नव्या, सक्षम सदस्यांची नियुक्ती करावी, याबाबत प्राधिकरणाने शासनाला वारंवार पत्रव्यवहार केला होता. मात्र या मागण्या अद्यापही शासनदरबारी विचाराधीन आहेत.
1400 तक्रारींवर सुनावणी
तीन वर्षांत प्राधिकरणाने राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या पोलीस शिपायापासून आयपीएस अधिकार्‍यांविरोधातील 1400 तक्रारींवर सुनावणी पूर्ण करून निकाल दिले. 300 तक्रारींची सुनावणी सुरू आहे. तर नव्याने दाखल झालेल्या तक्रारींची संख्या सव्वाशेच्या आसपास आहे.
त्या तक्रारींना केराची टोपली
पोलीस ठाण्यात जाणार्‍या तक्रारदाराचे समाधान होत नसेल अथवा पोलिसांकडूनच एखाद्या नागरिकाला होणारा त्रास, किंवा विनाकारण एखाद्या प्रकरणात गोवण्याच्या घटना अनेकदा उजेडात येत असतात. अशा वेळी तक्रार करण्यासाठी राज्य गृह विभागाकडून राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण विभागाची तरतूद करण्यात आली. मात्र राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे आलेल्या बहुतांशी तक्रारी चौकशी न करता रद्द करण्यात आल्याचेही बोलले जात असून अशा तब्बल 933 तक्रारींना प्राधिकरणाने केराची टोपली दाखवली आहे.
